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सरकार ने खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई..रामतिल, रागी और कपास में सबसे ज्यादा इजाफा, जानें धान, ज्वार, बाजरा का हाल

सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि कर दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके. सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए वृद्धि की है कि किसानों को उनकी लागत से 50 प्रतिशत ज़्यादा दाम मिले. पिछले साल की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए MSP में वृद्धि की गई है.

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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 1,600 करोड़ रुपये की उप-योजना को मंजूरी दी

भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन (M-CADWM) आधुनिकीकरण उप-योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करके, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए मजबूत बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और वास्तविक समय जल लेखा और प्रबंधन के लिए SCADA सिस्टम और IoT तकनीकों का लाभ उठाकर किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

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राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार, पशुपालकों को मिलेगा इसका फायदा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित RGM का अमल 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत के साथ किया जा रहा है, जो 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपये की लागत है।

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राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दे दी है।संशोधित NPDD केंद्रीय योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।

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कैबिनेट

कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सस्ती दरों पर जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की आपूर्ति को दी मंजूरी

कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए पशु औषधि घटक के तहत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन दवाओं को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को सहायता देना है।

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JUTE

जूट किसानों को बड़ा तोहफ़ा, सरकार ने बढ़ाई जूट की MSP

मोदी सरकार ने जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) की MSP 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.

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कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई और कृष्णोन्नति योजना के लिए ₹1 लाख करोड़ की मंजूरी दी

कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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