“पिछले 15-20 वर्षों में, गांवों के लिए कोई काम नहीं किया गया है. इसलिए अब किसानों को दिल्ली की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूं कि उन्होंने हमारे सामने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका समाधान किया जाएगा. आज डबल इंजन की सरकार है. केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी.” बजट से पहले किसानों के साथ बैठक में बोलीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता.
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.
चुनावी साल में नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया. कृषि और किसानों के लिए कई सारी प्रमुख घोषणाएँ की गई. जैसे बिहार के सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही, कई फसलों के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर घोषणाएं की गई. वहीं, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 और बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की भी घोषणा की गई. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरा बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में कई नई घोषणाएं कीं. इनमें धान और गेहूं के साथ-साथ अरहर, मूंग और उड़द की दालों की MSP पर खरीदारी शामिल है.
पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.
आम लोगों के साथ ही किसानों को भी इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि, उनकी ये उम्मीद पूरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। खबरों को मुताबिक मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों के लिए आवंटन 15 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता…