भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ला दिया है। अब सिर्फ 146 उत्पादों को मंजूरी मिली है, जबकि 9,352 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले बाजार में 30,000 से ज्यादा नकली या बिना जांच वाले उत्पाद बिकते थे। इस कानून से किसानों को अब प्रमाणिक और असरदार उत्पाद मिलेंगे और कंपनियों को गुणवत्ता सुधारनी होगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और खेती अधिक सुरक्षित व लाभकारी बनेगी।
मध्य प्रदेश के विदिशा में सोयाबीन फसल को नुकसान पहुंचाने वाले HPM कंपनी के उत्पाद में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर एफआईआर दर्ज हुई।कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे नकली खाद-बीज-कीटनाशक की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर दें।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी कि किसानों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।सरकार ने बायोस्टिमुलेंट पर भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं, अब बिना वैज्ञानिक जांच इनके बिक्री पर रोक रहेगी।
सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम कदम से अधिसूचित फ़ॉर्मूलेशन की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैव-उत्तेजक उत्पाद फॉर्मूलेशन जैसे समुद्री शैवाल के अर्क, ब्रैसिका जुन्सिया बीज अर्क, साइटोकाइनिन, ग्लूटामिक एसिड, ह्यूमालाइट, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड डेरिवेटिव आदि को अधिसूचित किया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें निगरानी करें कि यूरिया का खेती के अलावा कहीं और दुरुपयोग ना हो।अगर यूरिया-खाद की कालाबाजारी का संदेह हो तो, राज्य सरकारें कार्रवाई करें।कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी तक प्रमाणित 600 बायोस्टुमिलेंट ही किसानों को बेचे जाएं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बायोस्टिमुलेंट की बिक्री पर महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बायोस्टिमुलेंट पर सख्त रवैया अपनाते हुए अधिकारियों से पारदर्शी रूप से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान सर्वोपरि हैं, लापरवाही ना बरतें अफसर।किसानों के हित में आईसीएआर से बायोस्टिमुलेंट की उपयोगिता का परीक्षण को जरूरी बताते हुए मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित होने पर ही बायोस्टिमुलेंट को अनुमति दी जाएगी और संदेहास्पद बायोस्टिमुलेंट निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी।