बिहार सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि लोन देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में किसानों को केंद्र की 3% ब्याज सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, केसीसी और अल्पावधि कृषि लोन पर मिलेगा।
बिहार सरकार तेल पेराई मिल लगाने वाले किसानों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। 10 टन क्षमता वाली मिल पर सरकार लगभग 3.5 लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। किसान और FPO सहित कई समूह 3 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में तिलहन प्रसंस्करण और तेल उत्पादन बढ़ाना है।
शाहजहांपुर। गन्ना शोध परिषद में आज, 16 जनवरी 2025 को बिहार के जनपद गोपालगंज, नरकटियागंज, सिंधवलिया, मझवलिया, हरीनगर, बगहा, सुगौली एवं लौरिया की आठ चीनी मिलों के 40 किसानों के दल ने ’’गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि’’ विषयक पर होने वाले पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में भारत का योगदान 8 प्रतिशत है। इसके अलावा जल कृषि उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब मछली पालन के क्षेत्र में एक्सपोर्ट को डबल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने पर राज्य की नीतीश सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इसकी जानकारी बिहार कृषि विभाग ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिये शेयर किया है।
बिहार में किसानों को खाद और बीज खरीदने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार अब FPO यानी किसान उत्पाद संगठन भी किसानों को खाद- बीज और खेती से जुड़े उत्पाद बेच सकेगा.
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फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बिहार, मिथिला के मखाने की कीमत पिछले 6 महीने में दोगुनी तक बढ़ चुकी है। रिपोर्ट की मानें तो दुनिया का लगभग 85 से 90 प्रतिशत मखाना भारत में होता है जबकि भारत का 90 प्रतिशत मखाना बिहार में होता है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी,…