बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर कुल लागत ₹20 लाख तय की है. योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% यानी अधिकतम ₹10 लाख प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी.
चुनावी साल में नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया. कृषि और किसानों के लिए कई सारी प्रमुख घोषणाएँ की गई. जैसे बिहार के सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही, कई फसलों के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर घोषणाएं की गई. वहीं, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 और बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की भी घोषणा की गई. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरा बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र में कई नई घोषणाएं कीं. इनमें धान और गेहूं के साथ-साथ अरहर, मूंग और उड़द की दालों की MSP पर खरीदारी शामिल है.