एपीडा और IBEF मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ‘इंडियन काजू’ ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका लक्ष्य भुने, फ्लेवर और अन्य वैल्यू-ऐडेड काजू उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर बेहतर कीमत हासिल करना है। नए फ्री ट्रेड समझौतों से कई देशों में शून्य शुल्क पर निर्यात के मौके मिले हैं, जिससे भारत का काजू उद्योग वैश्विक बाजार में और मजबूत हो सकता है।
उत्तर प्रदेश का आलू, खासकर हाथरस जिले का आलू, अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से पहचान बना रहा है। बेहतर गुणवत्ता, और समय पर आपूर्ति के कारण इस साल हाथरस से आलू निर्यात में करीब 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और भारत के कुल आलू निर्यात में जिले की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत हो गई है।
APEDA ने कृषि और एग्री-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए BHARATI पहल शुरू की है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार और एक्सपोर्ट के मौके मिलेंगे। इसके तहत टॉप 10 स्टार्टअप्स को वैश्विक मंचों पर अपने उत्पाद दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, भारत के कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 2025-26 में इसके 30 अरब डॉलर से अधिक रहने की उम्मीद है।
सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी है।हर वित्तीय वर्ष में 50,000 टन तक निर्यात किया जा सकेगा, जो APEDA के नियमों के तहत होगा।
पीलीभीत में एपीडा द्वारा देश का दूसरा बासमती बीज उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक खेती और जैविक कृषि का प्रशिक्षण देगा, जिससे बासमती की गुणवत्ता, निर्यात और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की पहली खेप कोस्टा रिका भेजी गई है। यह निर्यात एपीडा (APEDA) के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कुपोषण मुक्त भारत” अभियान से जुड़ा कदम है।यह भारत की कृषि तकनीक और गुणवत्ता में प्रगति का प्रतीक है, जिससे किसानों और निर्यातकों को नए विदेशी बाजार और बेहतर दाम मिलने के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नया नियम लागू किया है। अब निर्यात केवल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट APEDA में रजिस्टर किया जाए। यह कदम पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस बीच, अप्रैल-अगस्त 2025 में भारत का चावल निर्यात 6.4% बढ़कर 4.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
पटना में एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है, जिससे बिहार के किसानों और उद्यमियों को सीधे निर्यात सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन के मौके पर जीआई-टैग वाले मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए भेजी गई। यह कदम बिहार को कृषि-निर्यात का हब बनाने और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
भारत के जीआई-टैग वाले कृषि उत्पाद अब विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कर्नाटक से पहली बार इंडी लाइम का 3 मीट्रिक टन निर्यात यूएई को भेजा गया। इससे पहले गढ़वाली सेब और कारगिल की खुबानी भी विदेशी बाजारों तक पहुँची हैं। सरकार की ODOP योजना किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है।