आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के लाभ के लिए रबी-खरीफ फसल कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे बुवाई, कटाई और बिक्री की सही योजना बनेगी। उन्होंने कोल्ड-चेन, फूड प्रोसेसिंग और आम किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर जोर देते हुए कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की बात कही।
दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की उपज खरीदी जाएगी। आंध्र में मूंगफली और प्याज, जबकि राजस्थान में चार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी।
भारत के किसानों को पीछे नहीं रहने देना है। हमारे पास कम जोत है लेकिन इसके बावजूद भी आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को फायदे का धंधा बनाना है क्योंकि खेती के बिना ना ही भारत का और ना ही आन्ध्र प्रदेश का काम चल सकता। कृषि मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश में किसानों एवं स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद के दौरान ये बाते कहीं।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
आंध्र प्रदेश । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस विषय में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। चौहान के अनुसार, केंद्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत राज्य के किसानों को…