सरकार तकनीक की मदद से खाद के सही इस्तेमाल पर काम कर रही है। एग्रीस्टैक के जरिए खेत, फसल और खाद को जोड़कर यह तय किया जा रहा है कि कितनी खाद की जरूरत है। पायलट प्रोजेक्ट से हरियाणा जैसे राज्यों में यूरिया और डीएपी की बड़ी बचत हुई है। ज्यादा यूरिया के नुकसान को देखते हुए सरकार जागरूकता अभियान और ‘धरती माता निगरानी समितियां’ चला रही है।
बजट 2026–27 से पहले कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत सरकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु-सहिष्णु खेती और तकनीक में अधिक निवेश की माँग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि देश की 45% आबादी को रोज़गार देती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कम है। डेयरी, सिंचाई, भंडारण, रिसर्च और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे AGRISTACK को मज़बूत कर कृषि को कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाया जा सकता है।
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।