डिजिटल कृषि मिशन के तहत देशभर में किसानों का Farmer ID कार्ड बनाया जा रहा है। फार्मर ID एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म का एक जरूरी हिस्सा है। farmer id का मतलब है कि, हर किसान की एक खास पहचान (ID) बनाई जाएगी। इस पहचान की मदद से सरकार किसानों की सही जानकारी रख सकेगी और उन्हें…
आईसीएआर की वाणिज्यिक शाखा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन) ने 2011 में अपनी स्थापना के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.42 करोड़ रुपये के अपने उद्घाटन लाभांश की घोषणा की है। इस मील के पत्थर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष एक औपचारिक प्रस्तुति द्वारा चिह्नित किया गया, जिसमें कृषि अनुसंधान को व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ जोड़ने में एजीआईएन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…
उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.
ISMA के अनुसार, 2024-25 के सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 18% घटकर 25.49 मिलियन टन रह गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन में कमी के कारण है। इस साल लगभग 3.5 मिलियन टन चीनी को इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जायद सीजन में 288 हेक्टेयर मक्का की फसल को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत मक्का की फसल को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत, विकासखंड तथा जनपद स्तर पर गोष्ठी एवं मेले का आयोजन कर अधिक से अधिक मक्के की फसल लगाने हेतु प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ किसानों का अन्यत्र जनपद में भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में मक्का आच्छादन लक्ष्य 288 हेक्टेयर के सापेक्ष 517 हेक्टेयर का आच्छादन हुआ है। जो कि लक्ष्य से काफी अधिक है।
हरियाणा और इजरायल ने बागवानी के क्षेत्र में खेती-किसानी में नए तकनीक को लेकर एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है. हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और इजरायल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर के बीच इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, घरौंडा (करनाल) में महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में हुए कृषि सहयोग समझौते और कार्य योजना पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद आयोजित की गई. इस बैठक में हाइड्रोपोनिक्स के क्षेत्र में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने पर सहमति जताई गई.
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नेपाल के काठमांडू में तीसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक (BAMM) में शामिल हुए. इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बिम्सटेक देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए. कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि ‘पड़ोसी पहले’ और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बिम्सटेक एक स्वाभाविक विकल्प है.
‘आज रसायनिक खाद, केमिकल के कारण केवल इंसान का ही स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, बल्कि धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है. जरूरत हो या ना हो, हम जमीन में रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहें हैं और उन्हीं उत्पादों को खाने से इंसान का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है.’ नंदूरबार में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।