प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘पीएम धन-धान्य योजना’ लॉन्च करेंगे, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ेगी। योजना में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और आसान ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही 1,100 कृषि और प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।
हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों के लिए इनपुट विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक पर पक्का बिल देना, स्टॉक रजिस्टर सही रखना और नकली सामग्री की बिक्री रोकना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई है।
भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य के लिए योजना की 21वीं किस्त सरकार ने एडवांस में जारी कर दी गई है। 171 करोड़ रुपये की इस रकम का फायदा प्रदेश के 8.55 लाख किसानों को होगा। हालांकि अभी दूसरे राज्यों को 21वीं किस्ता के लिए…
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देश के 100 कृषि जिलों का चयन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 जिले शामिल हैं। हर जिले में कृषि विकास योजना बनाई जाएगी और हर साल करीब ₹24,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे।योजना की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 26 सितंबर तक 1120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से भी अधिक है। धान (441 लाख हेक्टेयर) और श्रीअन्न (194 लाख हेक्टेयर) में बढ़ोतरी हुई है, दलहन 119 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा बढ़ा लेकिन सामान्य से कम रहा। तिलहन घटकर 190 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, वहीं गन्ना बढ़ा और कपास व जूट-मेस्टा में गिरावट दर्ज हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है कि पीली मटर के आयात को रोकना चाहिए या नहीं। किसान संगठन का कहना है कि सस्ती पीली मटर के आयात से तूर, मूंग और उड़द जैसी दालों की फसल प्रभावित हो रही है। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि कई सरकारी रिपोर्टों ने आयात रोकने और देश में दाल उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी है। कोर्ट ने बाजार में कमी और स्वास्थ्य प्रभाव पर भी सवाल उठाए हैं।
सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नया नियम लागू किया है। अब निर्यात केवल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट APEDA में रजिस्टर किया जाए। यह कदम पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस बीच, अप्रैल-अगस्त 2025 में भारत का चावल निर्यात 6.4% बढ़कर 4.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच यह संख्या 1,700 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। अकेले मराठवाड़ा में 520 और सिर्फ बीड जिले में 120 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। सरकार के मुताबिक 1,546 किसानों की आत्महत्या के मामलों में 517 परिवारों को मुआवजा मंजूर हुआ है, जबकि कई मामले जांच में हैं।