पश्चिम बंगाल में कम हुई चाय की फसल

पश्चिम बंगाल में कम हुई चाय की फसल, असम में स्थिर रहीं बागानें

सितंबर 2025 में भारत का चाय उत्पादन 5.9% घटकर 159.92 मिलियन किलोग्राम रह गया।असम में उत्पादन लगभग स्थिर रहा (94.76 मिलियन किग्रा), जबकि पश्चिम बंगाल में भारी गिरावट आई (48.35 से घटकर 40.03 मिलियन किग्रा)।उत्तर भारत का कुल उत्पादन घटकर 138.65 मिलियन किग्रा और दक्षिण भारत का 21.27 मिलियन किग्रा रहा।

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गन्ना किसानों के लिए ICAR की नई तकनीक

गन्ना किसानों के लिए ICAR की नई तकनीक, अब रोपाई होगी आसान, मेहनत कम और मुनाफा ज्यादा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने गन्ना किसानों के लिए “मिनी ट्रैक्टर ऑपरेटेड शुगरकेन सेटलिंग ट्रांसप्लांटर” मशीन विकसित की है।यह मशीन छोटे और मध्यम किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे रोपाई का काम ऑटोमेटिक, तेज़ और सटीक हो जाएगा।इससे मजदूरी की जरूरत 73% तक और समय 50% तक घटेगा, साथ ही बीज और पानी की बचत भी होगी।

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यूपी में 1.54 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

यूपी में 1.54 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, खरीद प्रक्रिया तेज

उत्तर प्रदेश में विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान, बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद में इस बार किसानों की भागीदारी बढ़ी है। अब तक 1.54 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1.51 लाख थी। सरकार किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर रही है और अब तक धान के लिए 86.68 करोड़ व बाजरा के लिए 8.43 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मक्का की खरीद 25 जिलों में, बाजरा की 33 जिलों में और ज्वार की 10 जिलों में चल रही है। 1 नवंबर से पूर्वी यूपी में धान खरीद शुरू होगी।

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किसानों को मिलेगा उन्नत बीज और सब्सिडी

यूपी के 5 शहरों में सीड पार्क, किसानों को मिलेगा उन्नत बीज और सब्सिडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 5 शहरों में सीड पार्क बनाने की घोषणा की। इससे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मदद और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी।

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देवरिया में किसान मेला

देवरिया में किसान मेला: शिवराज सिंह ने किसानों को सशक्त बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के देवरिया में किसान मेला और स्व. रविन्द्र किशोर शाही की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने, प्राकृतिक खेती अपनाने और धरती की सुरक्षा करने पर जोर दिया। साथ ही, खराब बीज और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

देश में बुवाई, भंडार और पानी की स्थिति संतोषजनक: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

देश में खरीफ सीजन की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़ी है, जिससे कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि धान, गेहूं, उड़द, टमाटर, प्याज और आलू की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चावल और गेहूं का स्टॉक बफर मानक से अधिक है और जलाशयों में पानी की स्थिति भी बेहतर बताई गई है। मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता पर नजर बनाए रखने और किसानों को समय पर मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ से बढ़ेगी देश की दाल उत्पादन क्षमता

प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

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पीएम मोदी 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे ‘पीएम धन-धान्य योजना

पीएम मोदी 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे ‘पीएम धन-धान्य योजना’, 100 जिलों में खेती का स्तर बढ़ाने की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘पीएम धन-धान्य योजना’ लॉन्च करेंगे, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ेगी। योजना में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और आसान ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही 1,100 कृषि और प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

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हरियाणा में कृषि इनपुट विक्रेताओं को सख्त निर्देश

हरियाणा में कृषि इनपुट विक्रेताओं को सख्त निर्देश, किसानों को अब मिलेगा पक्का बिल

हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों के लिए इनपुट विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक पर पक्का बिल देना, स्टॉक रजिस्टर सही रखना और नकली सामग्री की बिक्री रोकना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई है।

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ई-नाम में शामिल हुईं 9 नई कृषि वस्तुएं

ई-नाम में शामिल हुईं 9 नई कृषि वस्तुएं, अब कुल 247 उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार संभव

भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।

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