सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन. इस संस्था की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया है और इसी का नतीजा है कि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिट्टी की क्वालिटी में सुधार के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हरी खाद के रूप में पहचानी जाने वाली ढैंचा की फसल को किसानों से खरीदने का निर्णय लिया है।
देश का सेंट्रल बैंक RBI ने बीते दिनों रोजगार बढ़ोतरी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल यानी साल 2020-21 में कृषि क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर दिये हैं।
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) खेती में प्रयोग की जाने वाली वो तकनीक है जिससे ना सिर्फ़ उत्पाद केमिकल फ्री होगा बल्कि इससे किसानों की खेती में लागत कम होगी और आमदनी में इजाफा भी होगा।
केंद्र सरकार ने व्यापारियों के अनुरोध पर काबुली चना को स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर कर दिया है।
भारत में मोटे अनाज और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा “श्री अन्न योजना” की शुरुआत की गयी है।
मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 650 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा गया है जो कि पिछले कुछ वर्षों से 100 लाख मैट्रिक टन अधिक है।
दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है।
क्यों सूखे इलाके में बाढ़ की तस्वीरें हैं और भरपूर पानी वाले इलाकों में सूखा. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक हमने कई इलाके ऐसे देखे जहां पानी के लिए जद्दोजहद थी और उन्हीं जगहों के दूसरे इलाकों में बाढ़.