अब अपना पेट भरने के लिए भारत की खेती पर्याप्त है. बल्कि कई बार पर्याप्त से भी ज्यादा क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया को कई फसलें एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जिन किसानों ने भारत के पेट को अनाज से भरा, हम उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी उचित कीमत क्यों नहीं दे सके? क्यों हर साल किसानों का जत्था ( छोटा या बड़ा) MSP गारंटी कानून की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के चक्कर लगाता है और निराश लौट जाता है?
कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये कई स्तरों पर किसानों और वैज्ञानिकों को देश की खेती के बारे में सटीक डेटा देगा. कृषि मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इसकी मदद से खेतों के सेटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों में पानी की स्थिति और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लेवल का भी पता लगाया जा सकेगा.
पंजाब के राइस मिल मालिकों ने पिछले साल किसानों से धान तो खरीद लिया लेकिन नियमानुसार जब धान की कुटाई कर के सरकार को चावल बेचा जाना था, वह प्रक्रिया फॉलो नहीं हो सकी. राज्य के राइस मिल मालिकों ने धमकी दी है कि इस बार अक्टूबर में जब धान की खरीद होगी तो वो और धान नहीं खरीद सकेंगे.
राजस्थान जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी कीमत 11 अगस्त से लागू होगी। अभी सरस टोंड (नीला) 50 रुपए लीटर, स्टैंडर्ड (हरा) 56 रुपए, गोल्ड 64 रुपए और डीटीएम 42 रुपए लीटर मिल रहा है। इसके अलावा संघ ने…
“जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की दिशा में बढ़ के सोचने की जरूरत इसलिए क्योंकि जो किसान सारी दुनिया का पेट भर रहे हैं, उनके इस पेशे पर क्लाइमेट चेंज की तेज़ आंच डरावनी है. केंद्र सरकार की जलवायु के अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने की ये पहल सकारात्मक तो है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए ऐसी पहलों की गति तेज करनी होगी.”
अपने जवाब में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में देश भर में 168,021.09 मीट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है. इस साल अब तक 55193.15 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है. ये आँकड़े 2022-23 से 1,562.96 टन मीट्रिक टन ज्यादा है.
इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं का ज़िक्र किया गया उनमें से एक नमो ड्रोन दीदी योजना(Namo Drone didi yojana) भी है।केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन. इस संस्था की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया है और इसी का नतीजा है कि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिट्टी की क्वालिटी में सुधार के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हरी खाद के रूप में पहचानी जाने वाली ढैंचा की फसल को किसानों से खरीदने का निर्णय लिया है।