दिल्ली। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रस्तावित गेहूं की आपूर्ति 4 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दी है। इसके अलावा, एक लाख टन की आपूर्ति का 63% हिस्सा गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों – मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर…
पिछले एक दशक में पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन ने असर डाला है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में सर्दियों के दिन घट रहे। गर्मियों के दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2025 को ही ले लीजिए, वक्त से पहले ही गर्मी आ गई। फरवरी में तापमान औसत से ज्यादा रहा, और मार्च में…
राजस्थान सरकार में आज बजट पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसे पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार 5000 कृषि और लाख घरेलू बिजली कनेक्शन बांटेगी। इसके अलावा, पेयजल की समस्या को दूर करने के…
बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार आने वाले तीन सालों में राज्य के सभी जिलों में कोल्ड स्टोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी डि जाएगी । सरकार ने इस कार्य के लिए पूरी रोडमैप तैयार कर ली है। ये भी…
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉडक्ट् की अनाधिकृत बिक्री के खिलाफ चेतावनी जारी की है. कहा है कि उसने किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स IFFCO के नाम से फेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं. किसान इस बात का ध्यान दें और गलत प्रॉडक्ट्स खरीदने से बचें.
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।
Reliance Industry लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही है. और अब कृषि क्षेत्र में भी. देश में पराली एक बड़ी समस्या है. किसानों के लिए, सरकार के लिए और प्रदूषण की दृष्टि से आम जनता के लिए भी. हर साल पराली जालने से तेज़ी से प्रदूषण बढ़ने की समस्या होती है. हालांकि सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं. लेकिन अभी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया.
आज विश्व दलहन दिवस है. दालें हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं. अपने आहार में नियमित रूप से दालों को शामिल करना चाहिए. देश के किसानों की मेहनत का नतीजा है कि भारत में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह साल की पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा भी की है।
रंग-बिरंगे फूलों से सजी-धजी यह कोई बगिया नहीं है, बल्कि यह लखनऊ के राजभवन में पुष्प, फल और शाक-भाजी की लगाई गई प्रदर्शनी है। तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य न केवल लोगों को खेती के फायदे के बारे में बताना, बल्कि नई तकनीकों को…