सरकार फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में Seeds Bill 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा और बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करेगा, जबकि किसानों को अपना बीज बचाने और बांटने की छूट बनी रहेगी।
केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना को 2026 से 2031 तक बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य FPOs को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, पूंजी और नियमों में राहत देना है। अब तक बने 10,000 FPOs ने करीब 9,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और 52 लाख किसानों को जोड़ा है। सरकार वर्किंग कैपिटल बढ़ाने, नैनो-स्तर की सहायता और बाजार से बेहतर जुड़ाव पर भी काम कर रही है।
भारत सरकार खेती में ग्रीन फ्यूल आधारित मशीनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है ताकि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक बन सके। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि आने वाले 5–10 सालों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और CBG से चलने वाली मशीनों पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों की लागत कम होगी और खेती पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।