ऐसी कई सारी फसलें हैं जिनकी खेती से अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर पारंपरिक तरीक़े के साथ तकनीक का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाये तो कम समय और कम लागत में अच्छी कमाई की जा सकती है। अदरक और हल्दी की खेती भी ऐसी ही है। इनकी माँग पूरे साल रहती है और बाज़ार में क़ीमत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी खेती थोड़ी कठिन होती है। ऐसे मैं किसान तकनीक का सहारा लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
वर्तमान में देशभर में ख़ासकर उत्तर भारत राज्यों में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें गेहूं की सरकारी ख़रीद की शुरुआत के लिए दिन तय कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तारीख़ 10 मार्च तय की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं की ख़रीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया है।
धान और गेहूं के बाद मक्का खाद्यान्न की तीसरी प्रमुख फसल है. अब तो एथेनॉल के रूप में भविष्य में इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं.
उत्तर प्रदेश में मक्के का रक़बा बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत प्रति क्विंटल बीज पर 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है. इसमें संकर, देशी पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न तथा स्वीट कॉर्न के बीज भी शामिल हैं. पर्यटक की अधिकता वाले क्षेत्र में देशी पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की अधिक मांग है. इसलिए कार्यक्रम के तहत सरकार इनको भी बढ़ावा दे रही है.
गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। कई करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन होने के साथ ही ये किसानों की कमाई का ज़रिया भी है। इस समय पूरे देश में ख़ासकर उत्तर भारत में खेतों में इसकी फसल लहलहा रही है। लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी बढ़ने से इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
क्या आपको पता है कि कीवी विटामिन-सी का पावरहाउस है। यह छोटा, स्वादिष्ट फल पोषक तत्वों से भरा होता है, जिसे रोज खाने से आपकी सेहत में कई सुधार देखने को मिलेंगे। इसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। इसमें विटामिन-सी, विटामिन-के, विटामिन-ई, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। ये तो बात है इसके खाने के फ़ायदे की लेकिन बाज़ार में माँग बने रहने के कारण इसकी खेती में भी काफ़ी फ़ायदा है। तो आज हम इसकी खेती के बारे में जानेंगे।
हरियाणा सरकार प्रदेश के हित में लगातार फैसले लिये जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा बढ़ा दी है। सरकार के इस फ़ैसले के बाद अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ज्यादा उपज बेच सकेंगे। यह संशोधित सीमा 2025-26 के रबी खरीद सीजन में लागू की जाएगी। ट्वीट के मुताबिक़ किसानों को प्रति एकड़ ज़्यादा पैदावार होने से फसल बेचने में परेशानी ना हो इसलिए रबी फसलों के उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
कृषि उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है। इसीलिए राज्य सरकार समय समय पर किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएँ लाती रहती है, जिससे किसानों को मदद मिल सके और प्रदेश का उत्पादन भी बढ़े। इसी क्रम में प्रदेश सरकार किसानों को जायद फसलों की बुवाई के लिए सब्सिडी पर प्रमाणित बीज दे रही है। रजिस्टर्ड किसान बीज भंडार केंद्रों से मूंग, उड़द, मूंगफली और हाइब्रिड मक्का की विभिन्न किस्मों के प्रमाणित बीज कम कीमत पर खरीद सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में घोषणा की कि देश के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जीन बैंक आनुवंशिक सामग्री का भंडार है। जैसे बीज, पराग या ऊतक के नमूने, जो विभिन्न पौधों की प्रजातियों से एकत्र किए जाते हैं ताकि उन्हें विलुप्ति से बचाया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण किस्मों को संरक्षित किया जा सके।
देश भर में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है. इसकी सरकारी खरीद भी कई राज्यों में शुरू हो चुकी है. देश के कई हिस्सों में बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसल का नुकसान भी हुआ है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद की तारीख को आगे बढ़ाया गया है. अब राज्य के किसानों से 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू की जाएगी.
कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए पशु औषधि घटक के तहत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन दवाओं को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को सहायता देना है।