उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को अनुदान मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
देशभर के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए समर्थन किया। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को अतुलनीय बताया। सभी किसान संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं किसान हितैषी विचार का हृदय से स्वागत और पूर्ण समर्थन करते हैं।
भारत में अरहर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दुनिया का लगभग 80 प्रतिशत अरहर उत्पादन भारत में ही होता है। प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों से भरपूर अरहर को दालों का राजा भी कहते हैं।
इस खरीफ सीजन में धान की बुवाई पिछले साल के 325.36 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर हो गई है। सभी खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र भी बढ़कर 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया है। दलहन, मोटे अनाज और गन्ने की बुवाई में वृद्धि देखी गई, जबकि तिलहन और कपास के रकबे में कमी आई है।
संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली MSP समिति ने 45 बैठकें की हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। समिति का उद्देश्य MSP प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। यह CACP के लिए अधिक ऑटोनोमी पर भी विचार कर रही है। कृषि विपणन को मज़बूत करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी इसके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है।
बिहार सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना शुरू की है. यह योजना राज्य के 23 जिलों में लागू होगी. इसके अंतर्गत किसानों को 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
देशभर में मानसून का दौर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. एग्रोमेट डिवीजन ने पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए एडवायजरी जारी की है. एग्रोमेट ने किसानों को चेतावनी के साथ कई अहम सलाह भी दी है
’21वीं सदी का भारत अपने समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन आज की आवश्यकता सिर्फ़ खाद्यान्न की नहीं, बल्कि पोषक आहार सुरक्षा की है, ताकि हर भारतीय को पर्याप्त भोजन के साथ स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी पोषण भी मिले’
खेती के लिए संतुलित और उचित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑइल केक, ऑर्गेनिक कार्बन वर्धक और नैनो-फर्टिलाइजर को अधिसूचित किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले कृषि उपकरण वितरित करने जा रही है। 7 और 8 अगस्त को होने वाली इस लॉटरी की निगरानी सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन जैसी योजनाओं के तहत विभागीय पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की जा चुकी है।