नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर और 2047 तक उत्पादन दोगुना कर सकता है।2022 में 26.06 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जो 2030 तक 34.45 और 2047 तक 51.57 मिलियन टन पहुँच सकता है।इसके लिए क्लस्टर आधारित खेती, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, तकनीक और जलवायु अनुकूलन पर जोर दिया गया है। 2030 तक 3.79 मिलियन टन और 2047 तक 16.48 मिलियन टन अधिशेष दाल उपलब्ध होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मौजूदा कानून (राजस्व संहिता-2006) के तहत अभी केवल विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री को ही जमीन में अधिकार मिलता है। लेकिन अब धारा 108(2) से “अविवाहित” शब्द हटाने का प्रस्ताव है। इससे विवाहित और अविवाहित बेटियों में भेदभाव खत्म होगा और दोनों को बराबरी से हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में यह प्रस्ताव कैबिनेट और सदन से मंजूरी मिलने के बाद कानून बनेगा।
पंजाब में बाढ़ से 2,050 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और 4.42 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले में शामिल है। अब तक 22,938 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 124 राहत शिविरों में 5,404 लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 9 सितंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने खेती-बाड़ी के उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य मशीनरी खरीदने पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक आसानी से अपना सकेंगे।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहां 23 जिलों में 1,998 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 3.87 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक 46 लोगों की मौत दर्ज की गई है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर जिले में देखा गया, जहां लाखों लोग और हजारों हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। राहत-बचाव कार्य तेज़ी से जारी हैं, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
इफको-एमसी ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया और किसानों के साथ अपनी 10 साल की सफल यात्रा का जश्न मनाया। इफको और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू हुई इस कंपनी ने किसानों को भरोसेमंद कृषि रसायन और फसल सुरक्षा समाधान दिए हैं। इस मौके पर नई कॉर्पोरेट वेबसाइट लॉन्च की गई और बीते दशक की उपलब्धियों पर आधारित फिल्म दिखाई गई। कंपनी ने भविष्य में जैविक खेती, नए उत्पाद और नवाचार पर ध्यान देने का वादा किया, साथ ही किसानों की आय और कृषि की स्थिरता बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया।