शाहजहाँपुर में गन्ना किसानों के लिए मिनी केन हारवेस्टर का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस मशीन से गन्ना कटाई-छिलाई आसान होगी, मजदूरी और लागत कम होगी तथा समय की बचत होगी। कार्यक्रम में अधिकारियों, वैज्ञानिकों और किसानों ने हिस्सा लिया और नई गन्ना किस्मों व अंतरफसली खेती की जानकारी भी दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने, संयुक्त कार्य समूह बनाने और तकनीक, प्रशिक्षण व अनुसंधान में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।
बिहार सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि लोन देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में किसानों को केंद्र की 3% ब्याज सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, केसीसी और अल्पावधि कृषि लोन पर मिलेगा।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल फरवरी से किसान जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली में खत्म होगी। यात्रा का मकसद किसानों को MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, WTO से बाहर निकलने और सीड्स बिल जैसे मुद्दों पर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि सही दाम मिलने से ही किसान खुश हो सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में FAO, वर्ल्ड बैंक, IFAD समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती, तकनीक और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि भारत अब खाद्य सुरक्षा के बाद पोषण सुरक्षा और सतत कृषि पर ध्यान दे रहा है और वैश्विक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
शाहजहाँपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने ‘बिस्मिल’ नाम की नई उच्च उपज वाली गन्ना किस्म (को.शा. 17231) विकसित की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब यह किस्म उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बोई जा सकेगी। यह वैरायटी रेड रॉट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। इससे ज़्यादा पैदावार और बेहतर शुगर कंटेंट मिलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में Seeds Bill 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा और बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करेगा, जबकि किसानों को अपना बीज बचाने और बांटने की छूट बनी रहेगी।
Auri Grow India ने CarbonKrishi लॉन्च किया है, एक AI आधारित कार्बन क्रेडिट प्लेटफ़ॉर्म। इसका मकसद किसानों को टिकाऊ खेती के तरीकों से एक्स्ट्रा इनकम देना और कंपनी के लिए रेवेन्यू के नए मौके बनाना है।प्लेटफ़ॉर्म में AI, सैटेलाइट इमेजरी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होगा और सालाना ₹16–50 करोड़ के कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी किसानों और बागवानों के लिए Farmer ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, सही और समय पर पहुँचाना है। Farmer ID से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह व्यवस्था AgriStack योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।