यूपी सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को भारी अनुदान दे रही है। प्रसंस्करण व मार्केटिंग सेंटर के लिए 47.50 लाख तक, मोबाइल आउटलेट के लिए 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन 5 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
सरकार शक्कर उद्योग की मांग पर शक्कर MSP बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि लागत अब 40 रुपये/किलो तक पहुँच गई है। मिलें एथेनॉल कीमत बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा दरों पर नुकसान हो रहा है। सरकार पहले 15 लाख टन निर्यात के असर को देखकर MSP पर फैसला करेगी।
सरकार ने PMFBY में बड़ा बदलाव करते हुए जंगली जानवरों से होने वाला फसल नुकसान और धान में जलभराव को दोबारा बीमा कवर में शामिल किया है। ये नियम खरीफ 2026 से लागू होंगे। किसान 72 घंटे में ऐप पर फोटो के साथ दावा कर सकेंगे। इससे छोटे किसानों और बाढ़ प्रभावित राज्यों के धान किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
भारत सरकार के नए ड्राफ्ट सीड्स बिल में विदेशी संस्थाओं को बीजों के ट्रायल और सर्टिफिकेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे बीजों की मंजूरी तेज होगी और किसानों तक नए बीज जल्दी पहुंचेंगे। ICAR की भूमिका भी बनी रहेगी।लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी विदेशी और घरेलू कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा और बीज महंगे हो सकते हैं।
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। यह राशि एमएसपी के अलावा दी जाएगी। सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करेगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
इस साल चीनी उत्पादन तेज शुरुआत के साथ 10.50 लाख टन पहुंच गया है, क्योंकि ज्यादा मिलों ने जल्दी क्रशिंग शुरू की। 2025-26 में कुल 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद 20–25 लाख टन अतिरिक्त चीनी बचेगी जिसे निर्यात किया जा सकता है। मिलें MSP और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों को AI आधारित गन्ना खेती अपनाने की सलाह दी जा रही है।
देश में इस बार जल्दी बुवाई और ठंड की समय पर शुरुआत से कुल रबी क्षेत्र 10% बढ़ गया है। गेहूं, जौ, दालें, मोटे अनाज और सरसों सभी फसलों की बुवाई पिछले साल से ज्यादा है। गेहूं की बुवाई में 17% और जौ में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इस साल 171 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा है। मौसम की मदद और बढ़ी हुई बुवाई से किसानों को इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद है।
19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए जा चुके हैं। किस्त पाने के लिए जमीन और बैंक खाता PM-KISAN पोर्टल व आधार से लिंक होना जरूरी है। एक स्टडी में पाया गया कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती में निवेश बढ़ाने में मदद करती है।
IIWBR ने गेहूं बुवाई के लिए सलाह दी है कि किसान अपनी बुवाई के समय के अनुसार सही किस्म चुनें, बुवाई के 20–25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और शुरुआती खरपतवार व दीमक नियंत्रण जरूर करें।
इस बार नवंबर–दिसंबर में यूरिया और डीएपी की मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रबी फसलों का रकबा 27% बढ़ा है। शुरुआती नवंबर में इन खादों की बिक्री पिछले साल से दोगुनी रही। यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम है, इसलिए इसकी उपलब्धता चुनौती बन सकती है। मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। सरकार ने कमी रोकने के लिए अप्रैल से अब तक 3.17 लाख छापे डालकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की है और कह रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।