केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना को 2026 से 2031 तक बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य FPOs को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, पूंजी और नियमों में राहत देना है। अब तक बने 10,000 FPOs ने करीब 9,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और 52 लाख किसानों को जोड़ा है। सरकार वर्किंग कैपिटल बढ़ाने, नैनो-स्तर की सहायता और बाजार से बेहतर जुड़ाव पर भी काम कर रही है।
IFFCO चेयरमैन दिलीप संघाणी ने बाराबंकी की किसान पाठशाला में नैनो यूरिया को खेती का भविष्य बताया। संघानी ने बताया कि यूरिया के दुष्प्रभाव से बचने और सब्सिडी खर्च कम करने के लिए इफको ने नैनो यूरिया विकसित किया, जो अब किसानों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है।
यूपी सरकार ने किसान पाठशाला की शुरुआत बाराबंकी से की। सीएम योगी ने किसानों को लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी और बताया कि यूपी एथेनॉल व फल–सब्ज़ी उत्पादन में देश में नंबर-1 है। पद्मश्री रामशरण वर्मा ने बताया कि उन्नत खेती और सरकारी मदद से उनकी खेती 6 एकड़ से 275 एकड़ हुई। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती अपनाने और कम खाद उपयोग की अपील की।
महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में किसान आत्महत्याओं की स्थिति बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र में जनवरी–सितंबर 2025 के बीच 781 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि कर्नाटक में नवंबर 2025 तक 377 मामले दर्ज हुए। दोनों ही जगह आत्महत्याओं की बड़ी वजह कर्ज़, फसल नुकसान और मौसम है।
सरकार नैनो-फर्टिलाइज़र को स्थायी मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले सभी परीक्षण रिपोर्टों की गहरी जांच होगी। कंपनियों को टैगिंग रोकने की चेतावनी दी गई है। ICAR के अध्ययन में नैनो यूरिया के मिले-जुले नतीजे सामने आए हैं। कुछ जगह उपज घटी तो कुछ जगह 5–15% बढ़ी।
जनवरी-अक्टूबर 2025 में भारत का चाय निर्यात 6.47% बढ़कर 228.52 मिलियन किलो हुआ, मूल्य ₹6882.91 करोड़ रहा और औसत कीमत ₹301.20 प्रति किलो। उत्तरी भारत से निर्यात बढ़ा, दक्षिणी भारत से घटा, जबकि खराब मौसम के कारण उत्पादन 21% घटकर 161.93 मिलियन किलो रहा।
लिए नया एआई आधारित ऐप “सोयाबीन ज्ञान” लॉन्च किया गया है। यह ऐप फसल में लगने वाले रोग और कीट की पहचान करता है और उपचार के सुझाव देता है। ऐप में मौसम चेतावनी, मंडी भाव अपडेट और 24 घंटे सहायता जैसी सुविधाएं भी हैं। इसका उद्देश्य किसानों को सटीक जानकारी और समय पर मदद देकर फसल की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाना है।
विशेषज्ञों ने कहा कि रासायनिक खेती से मिट्टी खराब हो रही है, इसलिए देश में एक राष्ट्रीय मिट्टी स्वास्थ्य नीति जरूरी है। कई फसलें कीटनाशक अवशेषों के कारण निर्यात में अस्वीकार हो रही हैं। BioAgri 2025 कार्यक्रम में जैविक खेती और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
हरियाणा सरकार ने खाद वितरण को ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (MFMV) पोर्टल से जोड़ दिया है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसानों को खाद मिलेगी। नई व्यवस्था से काला बाजारी रुकी, खपत घटी और सरकार ने सब्सिडी में बड़ी बचत की। छोटे किसानों तक भी खाद आसानी से पहुंच रही है।
भारत में अच्छी बारिश के कारण खाद की मांग बढ़ गई है, इसलिए 2025-26 में खाद का इंपोर्ट 41% बढ़कर 223 लाख टन होने का अनुमान है। अप्रैल–अक्टूबर में इंपोर्ट 69% बढ़ा। यूरिया, DAP और NPK की खरीद सबसे ज्यादा बढ़ी है। FAI का कहना है कि देश में अभी खाद की कोई कमी नहीं है और अगले 2–3 साल में भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो सकता है। सरकार ने इस साल खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी भी दी है।