चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में घरेलू उत्पादन घटने के कारण भारत का यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़कर 7.17 मिलियन टन हो गया। यूरिया और डीएपी में आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जबकि देसी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) की बिक्री और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार आयात और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान दे रही है।
केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार खाद के संतुलित उपयोग और गैर-कृषि कार्यों में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएगी। चिंतन शिविर में उन्होंने बताया कि कठिन हालात के बावजूद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई गई है। बैठक में नई पीढ़ी की खाद, आत्मनिर्भर उत्पादन, डिजिटल व्यवस्था और मिट्टी की सेहत सुधारने पर चर्चा हुई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में देश को समर्पित कीं। ये किस्में अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनशील और रोग-प्रतिरोधी हैं। उन्होंने बताया कि 1969 से अब तक 7205 फसल किस्मों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 3236 पिछले 11 वर्षों में विकसित हुईं। मंत्री ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया है और देश विश्व का ‘फूड बास्केट’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
जनवरी-फरवरी 2026 में तापमान बढ़ने के अनुमान से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ी है, लेकिन ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार असर सीमित रहेगा। अब ज्यादातर क्षेत्रों में गर्मी सहन करने वाली नई गेहूं किस्में बोई जा रही हैं और अगेती बुवाई से भी जोखिम कम हुआ है। बेहतर किस्मों और बढ़े बुवाई रकबे के चलते इस सीजन में भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है।
टमाटर और शिमला मिर्च की फसल में फल फटना, पत्तियों का मुड़ना और फूल झड़ना रोग या कीट की वजह से नहीं, बल्कि मिट्टी में बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है। किसान गलत इलाज पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि सही समय पर मिट्टी जांच और बोरान का संतुलित छिड़काव करने से फसल और बाजार भाव दोनों बचाए जा सकते हैं।
IFFCO के एमडी के. जे. पटेल के अनुसार, वर्ष 2026 में इफको का फोकस नैनो उर्वरकों के विस्तार, खेती की लागत घटाने और सहकारी मॉडल को मजबूत करने पर रहेगा। 2025 में इफको ने रिकॉर्ड खाद उत्पादन किया और नैनो उर्वरकों को किसानों का अच्छा समर्थन मिला।
साल 2025 में खेती-किसानी तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी समर्थन के नए दौर में पहुँची है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बढ़ी हुई KCC सीमा, मजबूत फसल बीमा, e-NAM से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच और PM-KISAN में Farmer ID व e-KYC जैसे बदलावों से किसानों को बेहतर जानकारी, आसान कर्ज, सुरक्षित फसल, पारदर्शी दाम और सीधी आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है।
UPSAC ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाके के अनुसार ठोस तथ्यों पर आधारित कृषि योजनाएँ लागू करने और सफल मॉडल्स को बड़े पैमाने पर अपनाने की सिफारिश की है। परिषद का उद्देश्य टिकाऊ खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि विकास को मजबूत करना है।
सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी है।हर वित्तीय वर्ष में 50,000 टन तक निर्यात किया जा सकेगा, जो APEDA के नियमों के तहत होगा।
पीलीभीत में एपीडा द्वारा देश का दूसरा बासमती बीज उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक खेती और जैविक कृषि का प्रशिक्षण देगा, जिससे बासमती की गुणवत्ता, निर्यात और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।