मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, देवास और नीमच समेत कई जिलों में 28-30 सितंबर तक कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें डूबी नजर आईँ। किसान घुटने-घुटने तक पानी में फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अंचल क्षेत्र के किसानों का कहना है उनकी 80 फीसदी फसल का नुकसान हो चुका है।
परंपरागत खेती से अलग हट कर कुछ करने की सोच रहे किसान भाइयों के लिए वैसे तो कई विकल्प हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की खेती ऐसा जरिया बन सकता है, जिससे वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में शादियों से लेकर पूजा और लोगों के स्वागत के लिए माला बनाने तक में गुलाब के फूल का इस्तेमाल काफी बढ़ा है।
देश में चोरी छिपे इंपोर्ट हो रहे चाइनीज़ लहसुन का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि, चाइनीज़ लहसुन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2014 में इस पर प्रतिबंधित लगा दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी आधा किलो लहसुन लेकर पहुंचा।
किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके खाते में किस्त की रकम क्रेडिट हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में लाभार्थियों के खाते में किस्त जमा होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारी बयान नहीं आया है। बता दें कि DBT के जरिए साल भर में 6000 रुपये किसान परिवार के बैंक अकाउंट में तीन मासिक किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। हर किस्त में 2000 रुपये जमा होते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के नई तरीके इज़ात कर रही है, इसी कड़ी में सरकार ने ‘वन ब्लॉक, वन क्रॉप’ की योजना शुरू की है।
अगर आप गन्ना किसान हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, 16 अक्टूबर को शाहजहांपुर में होने वाले मिठास मेले में आपको कई नई किस्मों के बीज मिल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर परिषद के निदेशक एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) वी.के. शुक्ल ने बताया कि इस मेले का लक्ष्य शरद कालीन गन्ने की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को नई तकनीक से रुबरु कराना है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में दस कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कीटनाशकों के अवशेष चावल में पाए जा रहे थे जिससे निर्यात प्रभावित हो रहा था।
केंद्र सरकार ने गेहूं के दाम को कम करने और जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं पर नई स्टॉक लिमिट लगा दी है। यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
बिहार के 40 किसानों के लिए “गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि” विषय पर पाँच दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 14 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 25 वैज्ञानिकों ने गन्ना खेती और उत्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए पहले तय की गई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) हटा दी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की अधिकता के बीच भारतीय किसानों को स्थितियों का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।