उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी गन्ने का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट शुरू होने से पहले कैबिनेट में प्रदेश के 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी.
भारत के कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने एग्रोस्टार और के बी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरी की। यह भारतीय ताजा उपज के लिहाज से बाजार पहुंच का विस्तार करने में एक बड़ी सफलता है। एपीडा के मुताबिक़ भारत के कृषि निर्यात में तेज़ी आयी है, जिसमें ताजे फलों का निर्यात साल-दर-साल 29 प्रतिशत बढ़ रहा है। अकेले अनार में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो इस सेगमेंट की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई के संबंध में जानकारी दी गई कि रबी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक है और कुल बुआई क्षेत्र 661.03 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष यह 651.42 लाख हेक्टेयर था।
भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। एकीकृत पीएम-आशा योजना किसानों से आसानी से दालों की खरीद की जाये इसके लिए संचालित की जाती है, जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने में मदद करेगी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगी।
भारत में अरंडी के बीज की खेती 2024-25 के लिए 12% कम हो गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8.67 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम के कारण उपज में 5% की वृद्धि के बावजूद, कुल उत्पादन 8% घटकर 18.22 लाख टन होने का अनुमान है। प्रमुख उत्पादक राज्य, गुजरात में भी रकबा और उत्पादन दोनों में कमी देखी गई है।
साल 2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के मुताबिक, भारत में दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों का प्रतिशत लगभग 85% था. यानी, देश के ज़्यादातर किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है. भारत में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं. छोटे किसान वे होते हैं जो अपने खेतों में फसल उगाने के लिए अपने श्रम और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं किसानों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के किसान राम प्रवेश मौर्य, जिन्होंने केवल 1 हेक्टेयर भूमि में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं। खेती की लागत को कम करने, किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में ज़रूरी कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।
कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CIA) ने 2024-25 सीज़न के लिए कपास उत्पादन में 301.75 लाख गांठ की कमी का अनुमान लगाया है, जिसका कारण गुजरात और उत्तरी क्षेत्र में कम पैदावार है। उपज में गिरावट के बावजूद, कपास की गुणवत्ता ऊंची बनी हुई है। जनवरी 2025 तक कुल कपास सप्लाई 234 अनुमानित है।
केंद्र सरकार के साथ चंडीगढ़ में किसानों की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसानों के साथ दोबारा बैठक की जाएगी, जो 22 फरवरी को होगी। वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय टीम और किसानों के बीच बैठक अच्छे माहौल में हुई है। सरकार ने 22 फरवरी को एक और बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे।
जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।