नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र आने वाले 10 साल तक आसानी से 4% की रफ्तार से बढ़ सकता है। लेकिन कृषि उत्पादों की मांग 2.5% ही बढ़ रही है, इसलिए उत्पादन बढ़ने के साथ बेहतर वेयरहाउसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी है। बढ़ते अनाज उत्पादन को सुरक्षित रखने और नुकसान रोकने के लिए देश में आधुनिक भंडारण प्रणाली को मजबूत करना होगा।
उत्तर प्रदेश ने खेती-किसानी में बड़ी प्रगति की है। राज्य की कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 17.7% हो गई है। सरकार की योजनाओं, सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी खेती के कारण गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ा है। यूपी अब गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन में देश में नंबर वन है, जबकि इथेनॉल उत्पादन में 42.27% योगदान के साथ सबसे आगे है। सरकार का अगला लक्ष्य 2027 तक किसानों की आय दोगुनी करना और प्रदेश को कृषि आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को 2047 तक विकास के लिए कृषि में 5% वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है। खाद्यान्न वृद्धि वर्तमान में 1.5% है। इस वृद्धि को प्राप्त करने में कृषि संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि निर्यात को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कृषि अनुसंधान में निवेश को 1% तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों और जर्म प्लाज्म का बेहतर उपयोग आवश्यक है।