कृषि बजट बढ़ाने की सिफारिश, किसानों के हित में संसदीय समिति की पहल
संसदीय समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़ाने और अनुसंधान संस्थानों में खाली पद जल्दी भरने की मांग की है, ताकि योजनाओं का असर बेहतर हो सके।
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मध्य प्रदेश में ‘कृषक कल्याण मिशन’ को मंजूरी, 2024 में 27,050 करोड़ रुपए का कृषि बजट
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
कृषि-बजट: सरकार ने मारी बाजी या फिर चूक गए चौहान?
एक बार फिर सत्ता के गलियारों में किसानों की भलाई का जिक्र बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है। जी हां केंद्र सरकार ने हाल ही में 13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं का ऐलान किया, जिसका मकसद कथित तौर पर किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना है।