केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है. यह 2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. इसका फायदा देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं. हालांकि, अभी भी बहुत से किसानों तक पीएम किसान योजना का फायदा नहीं पहुंचा है. अब सरकार सभी पात्र किसानों तक योजना का फायदा पहुंचाने के लिए एक खास अभियान शुरू की है.
चाय, दुनिया में पानी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। भारत में कई करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ होती है। बहुत लोगों की शाम भी चाय के बिना अधूरी होती है। मतलब हम भारतीयों की जीवन में चाय का अहम स्थान है। उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। इतना ही नहीं भारत दुनिया के सर्वाधिक चाय खपत करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा चाय भारत के नकदी फसलों में से भी एक है।पहाड़ी और आर्थिक पिछड़े इलाकों में चाय की खेती लोगों के लिए रोजगार का स्रोत भी है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5…
इफको ने उत्तर प्रदेश में आंवला, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज में अपने दो और नैनो यूनिट्स में इफको नैनो डीएपी लिक्विड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों नैनो उर्वरक यूनिट्स की क्षमता प्रतिदिन 2-2 लाख बोतल उत्पादन की है। उत्पादन में इस वृद्धि से देश में नैनो डीएपी लिक्विड की आपूर्ति बढ़ेगी और यह देश भर के हमारे किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की. बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है.
बेहतर उत्पादन के लिए खेत की जुताई एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तेज धूप में गहरी जुताई करने से मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु खत्म हो जाते हैं. ग्रीष्मकालीन जुताई मई-जून के दौरान मानसून आने से पहले की जाती है. ग्रीष्मकालीन जुताई कम लागत में गुणवत्तायुक्त उत्पादन में सहायक है. इसलिए किसान अपने खेतों की जुताई मानसून से पहले कर लें. इससे आगामी फसल की बेहतर पैदावार होगी. इसको लेकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भरोसा दिलाया है कि देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. चावल का मौजूदा स्टॉक 135 लाख मीट्रिक टन के बफर मानक के मुकाबले 356.42 लाख मीट्रिक टन है. इसी तरह, गेहूं का स्टॉक 276 लाख मीट्रिक टन के बफर मानक के मुकाबले 383.32 लाख मीट्रिक टन है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है, जिससे देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है.
भारत ने 2025-26 के फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है, जो कि अनुमानित अनुकूल मानसून वर्षा से प्रेरित है। यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष के 341.55 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है। चावल उत्पादन 147.35 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि गेहूँ उत्पादन 117.40 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।
पूरे उत्तर प्रदेश में 05 मई को विशेष अभियान के तहत खेत की मिट्टी की जांच की जाएगी, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने जुटाएंगे. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि खेतों की उर्वरता की जांच कर, ज़रूरी खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंस डालने की सलाह दी जाएगी. इससे लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि होगी.
देश भर में केंद्र सरकार ने चालू सीजन में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 256.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की खरीद की है और इसके लिए 21.03 लाख किसानों को 62,155.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. सरकारी बयान के मुताबिक, इस साल 30 अप्रैल तक खरीदे गए गेहूं की मात्रा पिछले साल की इसी तारीख तक की कुल खरीद 205.41 LMT से 24.78 प्रतिशत अधिक है. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सभी 5 प्रमुख गेहूं खरीद राज्यों ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं खरीदा है.