बिहार सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि लोन देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में किसानों को केंद्र की 3% ब्याज सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, केसीसी और अल्पावधि कृषि लोन पर मिलेगा।
जनवरी-फरवरी 2026 में तापमान बढ़ने के अनुमान से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ी है, लेकिन ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार असर सीमित रहेगा। अब ज्यादातर क्षेत्रों में गर्मी सहन करने वाली नई गेहूं किस्में बोई जा रही हैं और अगेती बुवाई से भी जोखिम कम हुआ है। बेहतर किस्मों और बढ़े बुवाई रकबे के चलते इस सीजन में भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है।
UPSAC ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाके के अनुसार ठोस तथ्यों पर आधारित कृषि योजनाएँ लागू करने और सफल मॉडल्स को बड़े पैमाने पर अपनाने की सिफारिश की है। परिषद का उद्देश्य टिकाऊ खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि विकास को मजबूत करना है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के लाभ के लिए रबी-खरीफ फसल कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे बुवाई, कटाई और बिक्री की सही योजना बनेगी। उन्होंने कोल्ड-चेन, फूड प्रोसेसिंग और आम किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर जोर देते हुए कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की बात कही।
यूपी में धान और बाजरा की सरकारी खरीद से किसानों को बड़ा सहारा मिल रहा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय है, जिससे किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।
देश में इस साल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 357.73 मिलियन टन पहुंच गया। चावल-गेहूं, दलहन और तिलहन सभी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 साल में उत्पादन 106 मिलियन टन बढ़ा। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी गारंटी और नई योजनाओं से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे।
भारत सरकार के नए ड्राफ्ट सीड्स बिल में विदेशी संस्थाओं को बीजों के ट्रायल और सर्टिफिकेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे बीजों की मंजूरी तेज होगी और किसानों तक नए बीज जल्दी पहुंचेंगे। ICAR की भूमिका भी बनी रहेगी।लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी विदेशी और घरेलू कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा और बीज महंगे हो सकते हैं।
इस साल चीनी उत्पादन तेज शुरुआत के साथ 10.50 लाख टन पहुंच गया है, क्योंकि ज्यादा मिलों ने जल्दी क्रशिंग शुरू की। 2025-26 में कुल 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद 20–25 लाख टन अतिरिक्त चीनी बचेगी जिसे निर्यात किया जा सकता है। मिलें MSP और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों को AI आधारित गन्ना खेती अपनाने की सलाह दी जा रही है।
IIWBR ने गेहूं बुवाई के लिए सलाह दी है कि किसान अपनी बुवाई के समय के अनुसार सही किस्म चुनें, बुवाई के 20–25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और शुरुआती खरपतवार व दीमक नियंत्रण जरूर करें।