मध्य प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 23% अधिक बारिश के बावजूद कुल रकबा 1% घटा है। सोयाबीन, कपास और बाजरा जैसी फसलों का क्षेत्र घटा, जबकि किसानों ने मक्का और उड़द की बुवाई बढ़ाई। मक्का का रकबा 13% और उड़द का 40% बढ़ा है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद है।
बिहार के दरभंगा को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है. यहां के रिसर्च सेंटर ने पूरे देश को मखाने की वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए हैं. अब इसी अनुभव से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की योजना बनी है. एमपी के नर्मदापुरम जिले के 150 किसानों को पहले चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि वे मखाने की व्यावसायिक और वैज्ञानिक खेती सीख सकें. यह ट्रेनिंग पूरी तरह सरकार की देखरेख में होगी.
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे.
Mulching तकनीक एक ऐसी विधि है, जिसमें प्लास्टिक शीट या दूसरे जैविक पदार्थों से मिट्टी को ढक दिया जाता है। इससे खरपतवार नहीं उगती, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पोषण का अधिकतम उपयोग संभव होता है।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों से मूंग और उड़द की फसल खरीदने का फैसला किया है। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए राज्य सरकार 19 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने वाली है. इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच भी सकेंगे. इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिये दी.
बाज़ार में तुअर यानी अरहर दाल की मांग हमेशा बनी रहती है. इसलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है। केंद्र सरकार भी इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से सौ प्रतिशत ख़रीद का वायदा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तुअर दाल किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2024 में तुअर उत्पादक 43 जिलों के रजिस्टर्ड किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7550 पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ख़रीद करने का फैसला लिया है.
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में किसान फसलों के वाजिब दाम नही मिलने से काफी परेशान हैं। ऊपर से उड़द की फसल में अफलन और इल्लियों व पिलामोजेक के प्रकोप के कारण किसान परेशान होकर अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने को मजबूर हो गये हैं।
17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। वचन पत्र में महिला, युवा वर्ग, किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछडा वर्ग, कर्मचारियों के लिए कई वादे किए हैं। किसानों के लिए किए गए मुख्य वादों की सूची नीचे है।