फॉल आर्मी वर्म

Maize crop: किसान मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म कीट से ऐसे बचाएं, बिहार कृषि विभाग की मानें सलाह

Maize crop: मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म कीट से बहुत ख़तरा रहता है. एक बार फसल में लग जाने के बाद यह कीट फसल को बर्बाद कर देता है. यह कीट अपने लार्वा से प्रजनन कर पत्तों से लेकर फलन तक सब बर्बाद कर देता और पौधा को पूरी तरह जालीदार बना देता है. जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है. और किसानों को काफ़ी नुक़सान होता है. इस कीट से फसल के बचाव के लिए बिहार कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दिए हैं. इसे अपनाकर किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं.

पूरी र‍िपोर्ट
खजूर

अब उत्तर प्रदेश में भी होगी खजूर की खेती, मिर्जापुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है. इसके तहत राज्य सरकार मिर्जापुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी. सरकार के इस फ़ैसले से राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही इसके साथ ही यूपी खजूर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा.

पूरी र‍िपोर्ट
pm dhan dhanya yojana

क्या है ‘पीएम धन धान्य’ योजना? 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास लोगों का बजट में खासा ध्यान रखा. उन्होंने बजट में किसानों के लिए सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है.

पूरी र‍िपोर्ट
SUGAR

चीनी उत्पादन 15% घटकर लगभग 27-27.2 मिलियन टन होने का अनुमान

गन्ने में जल्दी फूल आने और प्रमुख राज्यों में कम पैदावार के कारण 2024-25 सीज़न के लिए भारत का चीनी उत्पादन 15% घटकर लगभग 27-27.2 मिलियन टन होने का अनुमान है. मौसम में बदलाव और फसल संक्रमण के कारण हुई इस गिरावट से स्टॉक और बिक्री दर पर असर पड़ने की उम्मीद है.

पूरी र‍िपोर्ट
KCC

Budget 2025: Kisan Credit Card की लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख की गई

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं. यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार आठवां बजट है. वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई .

पूरी र‍िपोर्ट
कृषि

Economic Survey 2024-25: पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है, जो कि सरकारी पहलों जैसे उत्पादकता, फसल विविधता को बढ़ावा देकर और कृषि आय में वृद्धि के कारण संभव हुई है.

पूरी र‍िपोर्ट
NIRMALA

Economic Survey: मार्च 2024 तक 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड चलन में

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा(Economic Survey) 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्‍ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्‍पादकता को बढ़ाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

पूरी र‍िपोर्ट
निर्मला

Economic Survey: वित्त वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान रहा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे(Economic Survey) पेश कर किया. इकोनॉमिक सर्वे हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ 6.3-6.8 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है.

पूरी र‍िपोर्ट
President

सरकार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कर रही है काम : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। आज, 31 जनवरी को बजट सेशन के शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है. इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने 2023-24 में 32.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है.

पूरी र‍िपोर्ट
PUNJAB FM

Budget से पहले पंजाब सरकार ने किसानों से जुड़ी इन मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र

पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.

पूरी र‍िपोर्ट