उत्तर प्रदेश ने राज्य में टिकाऊ कृषि (Sustainable agriculture) को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और AgroCCS के सीईओ एलेक्सी टिटेंकोव के बीच एक आधिकारिक समझौता हुआ। इसके तहत वाराणसी में एक अत्याधुनिक बायोचार इकाई की स्थापना की जाएगी.
अच्छी उपज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसान अपनी खेत की मिट्टी ज़रूर जाँच करायें। ताकि ये तो पता चले कि जो फसल आप बोने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंस उस मिट्टी में है भी या नहीं। आपके नज़दीकी कृषि केंद्र में ये जाँच निःशुल्क होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी और ये भी की किस माइक्रोन्यूट्रिएंस की कमी है। फिर आप उस हिसाब से खाद पानी देंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अच्छी पहल की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के अन्तर्गत आगामी तीन-चार वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।
Reliance Industry लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही है. और अब कृषि क्षेत्र में भी. देश में पराली एक बड़ी समस्या है. किसानों के लिए, सरकार के लिए और प्रदूषण की दृष्टि से आम जनता के लिए भी. हर साल पराली जालने से तेज़ी से प्रदूषण बढ़ने की समस्या होती है. हालांकि सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं. लेकिन अभी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया.
सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं।
आज विश्व दलहन दिवस है. दालें हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं. अपने आहार में नियमित रूप से दालों को शामिल करना चाहिए. देश के किसानों की मेहनत का नतीजा है कि भारत में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह साल की पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा भी की है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान दाता है और उसे किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए।चित्तौरगढ़ में अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को सम्बोधित करते हुए उपरष्ट्रपति ने कहा कि किसान की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उद्धार आता है।बाकी किसान दाता है, किसान को किसी की ओर नहीं देखना चाहिए, किसी की मदद का मोहताज किसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त का पैसा 10 फरवरी को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. मध्य प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरूआत की थी.
केंद्र सरकार बेहतर अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार कुशलता के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करना, व्यापार की गति बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।