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भारत के गावों और किसानों की आवाज़

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गन्ना और चीनी उद्योग को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान?

Pooja Rai01 mins

देश के गन्ना एवं चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में इस उद्योग को और आगे बढ़ाने और किसानों को लाभ देने के लिए राज्य की योगी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए राज्य के गन्ना किसानों को कम लागत में बेहतर और अधिक उत्पादन लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

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तम्बाकू किसानों को मिली बड़ी राहत, अब उत्पादक रजिस्ट्रेशन और खलिहान लाइसेंस 3 साल तक होगा वैलिड

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सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण / लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे।

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आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

पूसा ने विकसित की चने की नई उन्नत किस्म पूसा चना 4037 (अश्विनी), 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देगी उपज

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आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…

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महाराष्‍ट्र सरकार ने मछली पालन को दिया खेती का दर्जा, चार लाख से ज्यादा मछली पालकों को मिलेगा इसका फायदा

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एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में मछली पालन क्षेत्र को कृषि का दर्जा दे दिया. इससे मछुआरों को किसानों की तरह समान सुविधाएं और रियायतें मिल सकेंगी. सरकार के इस फैसले से मछली पालकों और मछली संरक्षणकर्ताओं को लाभ होगा, जो पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का दावा कर सकते हैं. राज्य के मछली पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि मत्स्य पालन अंशधारकों को विभिन्न बुनियादी सुविधाएं और सब्सिडी भी मिलेगी.

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भारत

भारतीय डेयरी उत्पाद दुनिया के हर घर तक कैसे पहुंचें, इस दिशा में काम करें एनडीआरआई के वैज्ञानिक – कृषि मंत्री चौहान

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दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में नम्बर एक है तथा यह कैसे और आगे बढ़े इस पर काम करना होगा। भारत के दुग्ध उत्पाद पूरी दुनिया में घर-घर में कैसे पहुंचे, इसके लिए एनडीआरआई के वैज्ञानिकों से अपेक्षा है कि इस दिशा में और अधिक कार्य एवं अनुसंधान करें। ये बातें
शिवराज सिंह चौहान ने करनाल, हरियाणा में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह के संबोधन में कही।

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‘विकसित भारत, विकसित खेती के बिना संभव नहीं’- शिवराज सिंह चौहान

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‘एक जमाना था, जब हम अमेरिका का सड़ा हुआ पीएल 480 गेहूं मंगवाते थे, पेट भरने के लिए रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि, आज हम एक के बाद एक नई किस्में तैयार कर रहे हैं। नए गेहूं की किस्म तैयार करने के प्रयोग हो रहे हैं।’ आईसीएआर- भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन में बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।

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मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के हर संभाग में लगेंगे किसान मेले, 3 मई को उज्‍जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी शुरुआत

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्‍य के हर संभाग में किसान मेला लगाने की योजना बनाई है. किसान मेले की शुरुआत उज्‍जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी. मध्‍य प्रदेश ने देश में खेती-किसानी, बागवानी और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक अच्‍छा मुकाम हासिल किया है. राज्य सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास हो इसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में किसानों को नई तकनीक की जानकारी, फ़सल उत्पादन में खेत की मिट्टी का महत्व, खेती के अलग अलग तरीके बताने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन शुरू करने जा रही है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करेगी 2500 करोड़ रुपए

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे. 

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उत्तराखंड सरकार

ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज का बढ़ेगा रकबा, खेती के लिए उत्तराखंड सरकार किसानों को देगी 80% तक सब्सिडी

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उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.

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हरियाणा

आग से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार, सीएम सैनी ने दिये निर्देश

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हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. 

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