कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से किया संवाद..प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में देशभर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से वर्चुअल संवाद किया। केंद्रीय मंत्री की पहल पर आयोजित इस अभिनव संवाद कार्यक्रम में सभी केवीके के चल रहे प्रयासों, उनकी भूमिका और भावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान स्वरूप कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कृषि व्यापक क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% आबादी कृषि से जुड़ी है और हमारी जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे।

पूरी र‍िपोर्ट

ग्रीष्मकालीन धान की बुवाई में बढ़ोतरी, तिलहन में गिरावट, जानें देश में गेहूं की कटाई का हाल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में कृषि भवन, नई दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा के साथ ही नैफेड व राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों के बैठक की। चौहान ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन, उर्वरक, खाद-बीज की उपलब्धता, मौसम व  सिंचाई के लिए जलाशयों आदि की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्रीय मंत्री चौहान ने उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पूरी र‍िपोर्ट
मध्य प्रदेश

ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर समेत कई सिंचाई तकनीकों पर सब्सिडी दे रही है मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार पानी की कमी को देखते हुए उसे बचाने के कई प्रयास कर रही है. पानी की खपत सबसे ज्यादा खेती किसानी में होती है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पारंपरिक सिंचाई तकनीकों के बजाय स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जैसे कई तकनीकों पर किसानों को सब्सिडी दे रही है. ये आधुनिक सिस्टम 70 परसेंट तक पानी बचा सकते हैं, जिससे सीमित जल संसाधनों के साथ भी बड़े क्षेत्रों की सिंचाई करना संभव हो जाता है.

पूरी र‍िपोर्ट

पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है Farmer ID

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. किसानों को और अधिक सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता देने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत पीएम किसान योजना में सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है, जिसमें अब आवेदन के लिए किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है.

पूरी र‍िपोर्ट
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री

लगभग 15 सौ कलस्टर में लाखों किसानों तक प्राकृतिक खेती को ले जाने का लक्ष्य: कृषि मंत्री चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी शोध संस्थान के विजन ऑफ भारत 2047 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा राष्ट्र अत्यंत प्राचीन और महान है। समृद्धि के पैमाने भी अलग-अलग होते हैं सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्नता को समृद्धि नहीं माना जाता है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, 5 हजार साल से अधिक के इतिहास से तो हम अवगत है।

पूरी र‍िपोर्ट
कृषि और बागवानी

हिमाचल में खेती-बागवानी पर विशेष ध्यान, इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार

हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.

पूरी र‍िपोर्ट
पराली

एमपी में किसानों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अगर पराली जलायी तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

मध्‍य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदूषण को रोकने और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्देश दिया है कि यदि वे अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पराली जलाने पर किसान अगले साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल नहीं बेच पायेंगे. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान ये बातें कही।

पूरी र‍िपोर्ट
नैफेड

नैफेड ने अब तक MSP पर 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी, सबसे अधिक खरीद हरियाणा से हुई

सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।

पूरी र‍िपोर्ट

मखाना को GI टैग, मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा, मखाना बोर्ड से किसानों की किस्मत बदलेगी…मधुबनी में बोले पीएम मोदी

‘हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है. मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है. बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा.’

पूरी र‍िपोर्ट

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत प्रमुख उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद जारी, 13.22 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।

पूरी र‍िपोर्ट