फसल बीमा का प्रीमियम किसानों द्वारा दी जाने वाली एक निश्चित राशि है जो उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए होती है. खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% है. बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए, प्रीमियम 5% है. शेष प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का लीची उत्पादन 71,490 मीट्रिक टन रहा, जो भारत के कुल लीची उत्पादन में 12.39 प्रतिशत का योगदान देता है। इसी अवधि के दौरान, भारत ने 639.53 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया। खेती का रकबा 4,327 हेक्टेयर था, जिसकी औसत उपज 16,523 किलोग्राम/हेक्टेयर रही। देश के बागवानी निर्यात को विशेष बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य और…
इंदौर में पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि अभी हम सोयाबीन के विषय पर संवाद कर रहे हैं, इसके बाद कपास पर कोयंबटूर में सभी से चर्चा करेंगे और फिर मेरठ में गन्ने पर एवं इसके बाद दलहन पर कानपुर में बृहद संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी फसलें हैं, उनमें उत्पादन ठीक हो, इसके लिए ये अभ्यास चल रहा है। हमारा मंत्र है ‘एक राष्ट्र- एक कृषि- एक टीम’, समग्र कृषि के विकास के लिए सब एक दिशा में मिलकर पूरी ताकत से काम करें।
बिहार सरकार कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में सरकार बीसा-पूसा, समस्तीपुर में जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर स्थापित करेगी.
ICRISAT ने रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली स्पीड ब्रीडिंग तकनीक विकसित की है। इसे “रैपिड-रागी” नाम दिया गया है। इस तकनीक की मदद से रागी की बढ़वार और बीज उत्पादन की प्रक्रिया पहले से कई गुना तेज हो जाएगी। चना और अरहर के बाद यह ICRISAT द्वारा विकसित तीसरी ओपन-एक्सेस स्पीड ब्रीडिंग तकनीक है।
बागवानी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष से 1.81 लाख हेक्टेयर बढ़कर 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं उत्पादन 3.66% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 3677.24 लाख टन हो गया है।
आज, 26 जून को इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में एक अहम बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और अधिकारी, किसान, प्रोसेसर्स व विशेषज्ञ भी भाग लेंगे. बैठक का उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन बढ़ाना और तिलहन मिशन को मजबूत करना है।
यूपी के आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसके लिए 111.5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इससे देश में ख़ासकर यूपी में आलू की उत्पादकता और प्रबंधन में सुधार होगा, जिससे पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार में बढ़ोतरी होगी।
यूपी में तकनीक आधारित कृषि विकास की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार के सहयोग से राज्य के 62 जिलों में 450 अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधुनिक यंत्रों से न केवल किसानों को फसल कटाई में होने वाली अतिरिक्त मेहनत से राहत मिलेगी, बल्कि फसलों की क्षति भी काफी हद तक कम होगी।
बिहार ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के सहारे बड़ा कदम बढ़ाया है. राज्य में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए केले की खेती में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2004-05 में जहां कुल उत्पादन 5.45 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 19.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है.