ICRISAT और ICAR ने AI आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को अति-स्थानीय, क्रियाशील मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी देना है, जिससे वे बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता के बीच सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
भारतीय चाय संघ की रिपोर्ट के अनुसार, चाय उद्योग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 में मौसम और कीटों के कारण उत्पादन में कमी देखी गई। 2025 में पश्चिम बंगाल और असम के लिए कम उत्पादन चिंता का विषय है। चाय की नीलामी की कीमतों में गिरावट आई है। 2024 में आयात में वृद्धि हुई, जिससे कीमतों पर असर पड़ा। चाय के निर्यात में मामूली गिरावट देखी गई। उद्योग इन चुनौतियों का सामना कर रहा है।
उत्तर गुजरात में मानसून इस बार किसानों के लिए आफत बनकर आया है। बीते दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने बनासकांठा जिले में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार डीसा तालुका और आसपास के गांवों में करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। करीब 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन जलमग्न हो गई है और किसानों की मेहनत का फल – खासकर मूंगफली की फसल – पूरी तरह से नष्ट हो गई है।
कृषि विभाग के मुताबिक हिमाचल के ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा जिले में मक्का की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप देखने को मिल रहा है.फॉल आर्मीवर्म एक बेहद विनाशकारी कीट है जो मक्के की पूरी फसल को नष्ट कर देता है.
हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। इसके लिए MSP भी बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदी भी कर रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई है। Tenant farmers को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है।लोकसभा ने पूछे गए एक सवाल के उत्तर में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 25 जुलाई तक बुवाई का रकबा 829.4 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया जबकि एक साल पहले यह 797.7 लाख हेक्टेयर था. धान, मूंग और मक्का उन फसलों में शामिल हैं जिनके रकबे में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है. जबकि कपास, सोयाबीन, अरहर और उड़द का रकबा पिछले साल की तुलना में कम बना हुआ है.
उत्तर प्रदेश में अब बागवानी मिशन योजना में फेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
बिहार के दरभंगा को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है. यहां के रिसर्च सेंटर ने पूरे देश को मखाने की वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए हैं. अब इसी अनुभव से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की योजना बनी है. एमपी के नर्मदापुरम जिले के 150 किसानों को पहले चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि वे मखाने की व्यावसायिक और वैज्ञानिक खेती सीख सकें. यह ट्रेनिंग पूरी तरह सरकार की देखरेख में होगी.
बिहार देश में शाही लीची उत्पादन में 71 फीसदी, मखाना में 85 फीसदी, सब्जियों में 9 फीसदी और मक्का उत्पादन में 7 फीसदी का योगदान देता है. इसके बावजूद वर्ष 2023 में राज्य का कृषि-उद्यानिकी निर्यात मात्र 17.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो राज्य की क्षमता की तुलना में बहुत कम है. APEDA के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी, पैकहाउस मानकों जैसी प्रमुख खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में बिहार की पहचान बढ़ेगी.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन “2047 तक सभी के लिए बीमा” को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत इस योजना के तहत, देशभर की प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को ‘बीमा सखी’ के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा।