केंद्र सरकार नया सीड्स बिल लाने जा रही है, जिससे बीज व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खराब बीज बेचने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और जानबूझकर ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। यह बिल किसानों और पारंपरिक बीजों पर लागू नहीं होगा, जबकि बीज कंपनियों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।
बजट 2026–27 से पहले कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत सरकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु-सहिष्णु खेती और तकनीक में अधिक निवेश की माँग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि देश की 45% आबादी को रोज़गार देती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कम है। डेयरी, सिंचाई, भंडारण, रिसर्च और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे AGRISTACK को मज़बूत कर कृषि को कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाया जा सकता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पीएसएस के तहत चना की तुरंत खरीद की मांग की है। उनका कहना है कि एमएसपी से कम दाम मिलने से किसान संकट में हैं और समय पर सरकारी खरीद से उन्हें राहत मिल सकती है।
सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के तहत नियम तोड़ने वालों को जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। इसका मकसद किसानों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक देना और पर्यावरण की रक्षा करना है।
कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने 2025–26 सीजन के लिए भारत का कपास उत्पादन अनुमान बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर पैदावार से कुल सप्लाई मजबूत हुई है। वहीं घरेलू खपत और निर्यात में थोड़ी कमी के कारण सीजन के अंत में करीब 122.59 लाख गांठ कपास के सरप्लस का अनुमान है।
देश में इस साल गेहूं की फसल अच्छी हालत में है और ज्यादा रकबे में बुवाई होने से उत्पादन पिछले साल के 117.94 मिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर सकता है। समय पर बुवाई और अनुकूल मौसम के चलते गेहूं का उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कृषि भूमि में बेटियों को समान उत्तराधिकार देने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट रुख बताने को कहा है। कोर्ट ने यूपी राजस्व संहिता की कुछ धाराओं को महिला-विरोधी बताते हुए उनकी संवैधानिक वैधता पर सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम समय दिया गया है, अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
उत्तर प्रदेश में बंपर आलू उत्पादन के बावजूद किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मंडियों में आलू 4–6 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही। मांग कमजोर और आपूर्ति ज्यादा होने के कारण कई किसानों को प्रति एकड़ 20–30 हजार रुपये का घाटा हो रहा है।
बिहार में पिछले 10 साल में शहद उत्पादन 177% बढ़ा है। राज्य सरकार नई मधु नीति लाकर उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। 2024 में देश के कुल शहद उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 12.30% रही। मधुमक्खी पालन योजना से किसानों, महिलाओं और युवाओं को कम लागत में रोजगार और अतिरिक्त आय मिल रही है।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कृषि विभाग में 694 और डेयरी–मत्स्य–पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली को हरी झंडी मिली। शिक्षा, पॉलिटेक्निक और पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, मुंबई में बिहार भवन, जेलों में सीसीटीवी और कई प्रशासनिक फैसलों के जरिए राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।