लखनऊ में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल करना, कृषि ऋण माफी, सस्ती बिजली, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी को कानूनी दर्जा, और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा शामिल हैं।किसानों ने कहा कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।
केंद्र सरकार ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की नई नीति लागू की है, ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो और किसानों की आय बढ़े। अब राज्य अपनी जरूरत के अनुसार जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बना सकेंगे। खर्च की सीमा में लचीलापन दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू होंगी। इस नीति से जल प्रबंधन, फसलों की पैदावार और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए और किसानों की संतुष्टि के बिना कोई मामला बंद न किया जाए। जिन राज्यों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मामलों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करेगा और रोजाना किसानों से फीडबैक लेकर शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस बार धान के लिए 4000, मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए सैकड़ों खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल सके, साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने और भारतीय चावल के लिए नए वैश्विक बाजार खोलने की योजना बना रहा है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत रखना सरकार की प्राथमिकता है।
भारत ने गुवाहाटी में मसालों के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तय करने वाले सत्र में नेतृत्व दिखाया। अब तक 16 मसालों के मानक बने हैं और नए मानकों पर चर्चा जारी है। वैश्विक सहयोग से उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता सभी को फायदा होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
भारत में दूसरी दुग्ध क्रांति की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के चेयरमैन मिनेश सी. शाह ने बताया कि लक्ष्य देशभर में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की खरीद को 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाना है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, दूध की गुणवत्ता सुधारने और सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। केरल में MILMA ने भी 2030 तक ₹10,000 करोड़ का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
भारत ने 2024-25 मार्केटिंग सीजन में लगभग 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया। इसमें मुख्य रूप से सफेद चीनी, रिफाइंड चीनी और कच्ची चीनी शामिल हैं। सबसे ज्यादा निर्यात जिबूती, सोमालिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान हुआ। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने सरकार से अनुरोध किया है कि 2025-26 के लिए निर्यात कोटा जल्दी घोषित किया जाए और पिछले साल की नीति के अनुसार मिलों में कोटा आवंटन जारी रहे।