केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने, संयुक्त कार्य समूह बनाने और तकनीक, प्रशिक्षण व अनुसंधान में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
शाहजहाँपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने ‘बिस्मिल’ नाम की नई उच्च उपज वाली गन्ना किस्म (को.शा. 17231) विकसित की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब यह किस्म उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बोई जा सकेगी। यह वैरायटी रेड रॉट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। इससे ज़्यादा पैदावार और बेहतर शुगर कंटेंट मिलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी किसानों और बागवानों के लिए Farmer ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, सही और समय पर पहुँचाना है। Farmer ID से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह व्यवस्था AgriStack योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
रबी सीजन 2025–26 में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर बढ़ी हुई NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी जैसे उर्वरक उचित दामों पर मिलेंगे। सरकार ने इस सीजन के लिए करीब ₹37,952 करोड़ का सब्सिडी बजट तय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाना है।
इस रबी सीजन में गेहूं की बुवाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और रकबा पिछले साल से ज्यादा हो गया है। किसानों ने बेहतर कीमत की उम्मीद में गेहूं को प्राथमिकता दी है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस साल गेहूं समेत रबी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड हो सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मंत्री ने 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में जारी कीं, जो ज्यादा पैदावार देने वाली और जलवायु अनुकूल हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड में कहा कि नया कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें 125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ईरोड में हल्दी की टेस्टिंग लैब और किसानों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया।
चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में घरेलू उत्पादन घटने के कारण भारत का यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़कर 7.17 मिलियन टन हो गया। यूरिया और डीएपी में आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जबकि देसी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) की बिक्री और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार आयात और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान दे रही है।
मक्का की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) लागू की है। इसके तहत मक्का के लिए 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की तय कीमत रखी गई है और कम दाम पर बेचने वाले किसानों को 250 रुपये प्रति क्विंटल तक मुआवजा मिलेगा। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।
केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार खाद के संतुलित उपयोग और गैर-कृषि कार्यों में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएगी। चिंतन शिविर में उन्होंने बताया कि कठिन हालात के बावजूद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई गई है। बैठक में नई पीढ़ी की खाद, आत्मनिर्भर उत्पादन, डिजिटल व्यवस्था और मिट्टी की सेहत सुधारने पर चर्चा हुई।