कर्नाटक सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए 14.24 लाख किसानों को 1,033.6 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। यह राशि DBT के जरिए सीधे खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने सब्सिडी की राशि भी बढ़ा दी है, जिससे राज्य के 27 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस साल लगभग 14.58 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव का दौरा किया और किसानों को छह साल से पराली न जलाने और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। गांव के किसान डायरेक्ट सीडिंग, हैप्पी सीडर और अवशेष प्रबंधन जैसी तकनीकों से बिना आग लगाए खेत तैयार कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी है और पानी व खाद की बचत हो रही है।
भारत सरकार खेती में ग्रीन फ्यूल आधारित मशीनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है ताकि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक बन सके। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि आने वाले 5–10 सालों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और CBG से चलने वाली मशीनों पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों की लागत कम होगी और खेती पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मौसम और फसलों को ध्यान में रखते हुए सलाह जारी की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव की संभावना के कारण किसानों को फसलों की सुरक्षा, हल्की सिंचाई और पौधों को ढकने की सलाह दी गई है। गेहूं, चना, सरसों और रबी सब्जियों की बुवाई शुरू करने और बीजों का फंगीसाइड से उपचार करने को कहा गया है। कपास, सरसों और सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
COP30 में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्राकृतिक रबर भविष्य की जलवायु रणनीति और नेट-जीरो लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, लेकिन इसके लिए छोटे किसानों को मजबूत समर्थन और सही नीतियों की जरूरत होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम-कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे और चयन ई-लॉटरी सिस्टम से होगा।
महाराष्ट्र में इस साल केले की खेती तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती मांग, बेहतर कीमत और निर्यात के नए अवसरों की वजह से किसान बड़ी संख्या में केले की तरफ रुख कर रहे हैं। Crisil–APEDA की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जल्द ही भारत के कुल केले उत्पादन में 25% हिस्सा देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन सकता है। इस साल पहली बार केले का आर्थिक मूल्य आम से ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि कई जगह किसानों को अब भी कम दाम मिल रहे हैं, लेकिन निर्यात और प्रीमियम G9 किस्म की बढ़ती मांग किसानों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है।
इस साल भारत में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी क्षेत्र बढ़कर 294.88 लाख हेक्टेयर और उत्पादन बढ़कर 3690.55 लाख टन होने की उम्मीद है। फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधों के उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर प्याज, आलू और केला जैसी फसलों में।
सरकार चाहती है कि होटल और रेस्तरां फल-सब्जियां और अनाज सीधे किसानों की FPOs से खरीदें, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बिचौलिये हटें। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया जाएगा। होटलों से GI टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। होटल संघ जल्द ही FPOs की सूची भी जारी करेगा ताकि दोनों के बीच सीधी खरीद आसान हो सके।
एरोपोनिक्स खेती में मिट्टी की जगह पोषक धुंध का इस्तेमाल होता है, जिससे कम संसाधनों में अधिक और तेज उत्पादन मिलता है। यह तकनीक पूरे साल खेती को संभव बनाती है और शहरों व छोटे क्षेत्रों में भी आसानी से लागू की जा सकती है। साथ ही, एग्री-स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है।