केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र कृषि के लिए डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ काम करेगा। किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को…
चुनावी साल में आम बजट थोड़ा देरी से आता है. आम बजट माने एक साल तक सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी उसका लेखा-जोखा. अप्रैल से मार्च तक का ये साल माना जाता है. यानी अगले साल मार्च तक का बजट क्या होगा, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, सरकार कहाँ और कितना खर्च करेगी सबका लेखा-जोखा आ गया. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को इस बजट से क्या मिला है, यह भी जान लेते हैं.
किसानों के जल्दी ख़राब होने वाले उत्पाद जैसे फल और सब्ज़ियों के सही भंडारण के लिए सरकार ने सोलर पैनल चैम्बर(Solar panel chamber) लगवाने की पहल की है, इसके लिए राज्य सरकार किसानों की आर्थिक मदद करेगी, जिसके तहत चैम्बर ख़रीदने के लिये किसानों को 50% का अनुदान देगी।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा देना है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है।
पत्रिका पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनियाभर में हर साल लगभग 11,000 किसान कीटनाशकों के सीधे चपेट में आने से अपनी जान गंवा देते हैं। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कृषि श्रमिक और छोटे किसान विशेष रूप से कीटनाशकों के जहर से प्रभावित हैं। रिसर्च रिपोर्ट के…
उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खुदरा विक्रेताओं को दालों (Pulses) पर लाभ मार्जिन (Profit margin) घटाने को कहा है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले एक महीने में प्रमुख थोक बाजारों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद तुअर, उड़द और चना दालों की खुदरा कीमतों में गिरावट नहीं…
देश के लगभग सभी राज्यों में मॉनसून की अच्छी बारिश हो रही है।मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है।
पहाड़ी इलाके मैदानी इलाके वालों के लिए छुट्टियों और पयर्टन के विषय से ज़्यादा शायद ही कुछ हो लेकिन कम लोग जानते हैं कि खूबसूरत पहाड़ों के नीचे या पहाड़ों पर गांव में रह रहे लोग किन मुश्किलों से गुजरते हैं और फिर उसका हल कैसे निकालते हैं. हिमाचल प्रदेश एक ऐसा ही प्रदेश है….
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास के लिए A -Help कार्यक्रम का संचालन करने जा रहे हैं, जिसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जाएगा।
किसानों के संगठन एसकेएम(SKM) ने कहा है कि MSP, कृषि ऋण माफी की कानूनी गारंटी की लंबित मांगों पर आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।