शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में गन्ना किसानों को गन्ने के नए किस्मों, कीट रोग प्रबंधन, फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल और कृषि में नय तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है
देशभर के 18 राज्यों के किसान यूनियन नेताओं और किसानों के समूह ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की मांग की है। संगठनों ने जीएम फसलों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और कहा कि राष्ट्रीय नीति…
लखनऊ: आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होटल ताज में उत्तर प्रदेश-ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादन, उत्पादकता, और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया।
बीते कुछ दिनों में हमने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से कई तस्वीरें देखीं जहां गुलाबी सुंडी के प्रकोप में आई अपनी कपास की फसल किसान खुद नष्ट कर रहे थे. न्यूज पोटली ने ऐसी कई खबरों को रिपोर्ट किया. किसानों का कहना था इसका हल सरकार और वैज्ञानिकों के पास भी नहीं. लेकिन…
कल यानी बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ और कोल्ड स्टोरेज संघ और आलू के कारोबार में अन्य स्टेकहोल्डर्स की बैठक थी. इस बैठक में सबके पक्ष को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अगले एक सप्ताह में दो लाख मीट्रिक टन आलू निर्यात करने की अनुमति दे दी है.
गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाले किशोर दबासिया (60 वर्ष) कच्छ की देशी खजूर कच्छी खरड़ की खेती करते हैं। दबासिया के मुताबिक उन्होंने खजूर की खेती की शुरुआत सिर्फ 12 एकड़ जमीन से की थी। और आज उनके तीन भाइयों में 250 एकड़ के बाग हैं। किशोर ने अपने फार्म पर होने वाले खजूरों का ट्रेडमार्क भी बनाया है. उनके फार्म का नाम बलराम खरण फार्म है.
अब अपना पेट भरने के लिए भारत की खेती पर्याप्त है. बल्कि कई बार पर्याप्त से भी ज्यादा क्योंकि हम इस वक्त पूरी दुनिया को कई फसलें एक्सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि जिन किसानों ने भारत के पेट को अनाज से भरा, हम उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी उचित कीमत क्यों नहीं दे सके? क्यों हर साल किसानों का जत्था ( छोटा या बड़ा) MSP गारंटी कानून की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के चक्कर लगाता है और निराश लौट जाता है?
कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये कई स्तरों पर किसानों और वैज्ञानिकों को देश की खेती के बारे में सटीक डेटा देगा. कृषि मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इसकी मदद से खेतों के सेटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों में पानी की स्थिति और यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लेवल का भी पता लगाया जा सकेगा.
न्यूज़ पोटली के लिए रोहित परासर की रिपोर्ट किसान व बागवानों के व्यापक कल्याण एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय को बढ़ाने, मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाने एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 5…
मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक विशेष किस्म के लहसुन की खेती. इसका नाम है ऊंटी लहसुन. इससे खाने में स्वाद का तड़का तो लगता ही है किसानों को आमदनी भी खूब होती है.