MSP कानून

MSP की कानूनी गारंटी को लेकर अनसन कर रहे किसानों का बड़ा ऐलान, 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान

किसानों का आंदोलन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जिससे मौजूदा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इधर पंजाब- हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर लगभग पिछले एक साल से MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज फिर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कल, 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गौतम बुद्ध नगर के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।

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उपराष्ट्रपति धनखड़

किसानों का उपराष्ट्रपति धनखड़ को खत- MSP कानून और स्वामीनाथन आयोग को लेकर सरकारों के वादों की दिलाई याद

आज(5 दिसंबर), 10वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खनौरी बॉर्डर पर जारी रहा, आज फतेहगढ़ साहिब व पटियाला से नौजवानों के एक बड़ा जत्था खनौरी मोर्चे पर पहुंचा। हालिया समय में माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किसानों पर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि हम ने आज माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को एक विस्तृत चिट्ठी तथ्यों के साथ लिखी है

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13वें बीज कांग्रेस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

क्या है सरकार का ‘लैब टू लैंड कॉनसेप्ट’ और कैसे इससे किसानों को फायदा होगा?

सरकार किसानों को क्वालिटी का बीज मुहैया कराने के लिए लैब टू लैंड कॉनसेप्ट पर काम कर रह है। कैसे इस कॉनसेप्ट से किसानों को फायदा होगा? जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

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यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएसआर अपनाने वाले 5 किसानों को किया सम्मानित

लखनऊ (यूपी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में कम पानी में धान की खेती करने वाले 5 किसानों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के पास देश की 11 फीसदी कृषि लायक जमीन है, जबकि देश की 17% आबादी प्रदेश में निवास करती है…

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a small land holding farming of uttar pradesh ram pravesh

यूपी: हरे प्याज की खेती और सब्ज़ियों की नर्सरी, 2.5 एकड़ में किसान कमा रहा 6-7 लाख रुपये

बहराइच (उत्तर प्रदेश)। साल 2013 की बात है बहराइच के राम प्रवेश मौर्या के 4 भाइयों में पारिवारिक विवाद हो गया। उस समय राम प्रवेश मौर्या पास के कस्बे मिहींपुरवा में किराना और सब्जी की दुकान चलाते थे। बंटवारे में वो दुकान उनके हाथ से चली गई। राम प्रवेश के 4 बच्चे थे और रोजगार…

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success story of pomegranate farmer nashik maharashtra

कुली से करोड़पति तक: महाराष्ट्र के अनार किसान की कहानी

ये केदार जाधव हैं, ग़रीब परिवार जन्मे केदार नाशिक के मालेगाँव में कुली का काम करते थे। इनके दूर रिश्तेदारी में एक शख़्स चीनी मिल में सीनियर अधिकारी था, परिवार की स्थिति देख जाधव उनसे काम माँगने गये। ये वो दौर था जब सरकारी नौकरियों में उतनी क़िल्लत नहीं थी, जाधव को भरोसा था एक…

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गैर-बासमती चावल

केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल से निर्यात प्रतिबंध हटाया, जानिए क्या होगा इसका असर 

सरकार ने गैर-बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है और उबले और छिलके वाले चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। ये बदलाव 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। यह कदम निर्यात प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य चावल के स्थिर स्टॉक और नियंत्रित खुदरा कीमतों के बीच चावल के निर्यात को बढ़ावा देना है।

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AGRICULTURE INFRASTRUCTURE

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत किसान ले सकते हैं 2 करोड़ रुपये तक का लोन, ऐसे करें अप्लाई

सरकार देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बेहतर बनाने और किसानों की आर्थिक मदद के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चलाती है। इसके तहत सरकार मशरुम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है। इस स्कीम के तहत किसान या किसान संगठन इंटरेस्ट में 03% तक की छूट के साथ अधिकतम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं।



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सरसों उत्पादन में राजस्थान टॉप पर, अच्छी उपज के लिए सही किस्म का चयन और खेत की तैयारी महत्वपूर्ण

भारत में सरसों का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन उनमें राजस्थान टॉप पर है, जबकि राजस्थान सहित पांच राज्य ऐसे हैं, जहां भारत का कुल 88 प्रतिशत सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई से पहले सही किस्मों का चयन और खेत की तैयारी के लिए सलाह दी है।

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अंजीर, खेती और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद, खेती के लिए बिहार सरकार दे रही है सब्सिडी

बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।

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