महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय प्याज भवन बनाया जाएगा, जिससे प्याज की खेती, कीमत नियंत्रण और बिक्री से जुड़े फैसले किसानों के हाथ में होंगे। इस परियोजना से बिचौलियों की भूमिका घटेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को स्थायी व बेहतर आमदनी का रास्ता मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। अब अगैती किस्म 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म 395 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। पिछले साल कीमत क्रमशः 375 और 365 रुपये थी। यह निर्णय किसान संगठनों, चीनी मिलों और विभागों से बातचीत के बाद लिया गया है।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण इस बार गेहूं की बुवाई काफी देर से हो रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 4.85 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। स्थिति संभालने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को देर से बोई जाने वाली किस्मों की सलाह दी है। वहीं मुफ्त बीज वितरण में देरी और सप्लाई की दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बताया कि अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है और 122 चीनी मिलें चालू हैं। ‘स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली’ से पर्ची और भुगतान ऑनलाइन होने से बिचौलियों का अंत हुआ है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि “गन्ना माफिया” और “घटतौली” जैसे शब्द अब यूपी से गायब हो चुके हैं।
पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के कपास किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹3,653 करोड़ का मुआवज़ा मिला है।विदर्भ क्षेत्र के किसानों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है।साल 2024–25 में राज्य ने 92.32 लाख गांठ कपास का रिकॉर्ड उत्पादन किया।वहीं, CCI ने किसानों से 144.55 लाख क्विंटल कपास खरीदकर उन्हें ₹10,714 करोड़ का भुगतान किया।
इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और कपास उत्पादन में स्थिरता आई
लखनऊ में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल करना, कृषि ऋण माफी, सस्ती बिजली, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी को कानूनी दर्जा, और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा शामिल हैं।किसानों ने कहा कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए और किसानों की संतुष्टि के बिना कोई मामला बंद न किया जाए। जिन राज्यों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मामलों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करेगा और रोजाना किसानों से फीडबैक लेकर शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
एचएयू, हिसार के सायना नेहवाल कृषि संस्थान में अक्टूबर 2025 में विभिन्न नि:शुल्क ट्रेनिंग आयोजित होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन, डेयरी, मशरूम, बेकरी और संरक्षित खेती शामिल हैं। किसी भी उम्र या शैक्षणिक स्तर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
सरकार ने एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके जरिए इस साल 13 राज्यों के 3.8 करोड़ किसानों को एसएमएस से बारिश और मौसम की जानकारी दी गई। यह पूर्वानुमान 4 हफ्ते पहले तक मिल जाता है, जिससे किसान सही समय पर बुवाई कर पाते हैं और फसलों का नुकसान कम होता है।