’21वीं सदी का भारत अपने समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन आज की आवश्यकता सिर्फ़ खाद्यान्न की नहीं, बल्कि पोषक आहार सुरक्षा की है, ताकि हर भारतीय को पर्याप्त भोजन के साथ स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी पोषण भी मिले’
खेती के लिए संतुलित और उचित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑइल केक, ऑर्गेनिक कार्बन वर्धक और नैनो-फर्टिलाइजर को अधिसूचित किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले कृषि उपकरण वितरित करने जा रही है। 7 और 8 अगस्त को होने वाली इस लॉटरी की निगरानी सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन जैसी योजनाओं के तहत विभागीय पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की जा चुकी है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय की पहलों पर सहकारिता मंत्रालय की कंसल्टिव समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 5 साल में देश में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत, अब तक 35,395 नई सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें 6,182 बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (MPACS), 27,562 डेयरी और 1,651 मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब तक आगरा के सिंगना गांव में केंद्र का निर्माण पूर्ण नहीं होता, तब तक प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सीआईपी की तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि आलू के साथ अन्य कंद फसलों की प्रजातियों पर भी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उत्पादन बढ़े और निर्यात के अवसर खुलें।
भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) ने महाराष्ट्र के बारामती स्थित कृषि विकास ट्रस्ट (ADT) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय AI-ML नेटवर्क कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। ISMA ने कहा कि यह पहल गन्ने की उत्पादकता, गुणवत्ता, स्थिरता और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए AI की शक्ति का लाभ उठाएगी।
बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर कुल लागत ₹20 लाख तय की है. योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% यानी अधिकतम ₹10 लाख प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी.
देश के सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य गुजरात में कपास की बुआई में लगभग 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण कुछ किसानों का मूंगफली और सोयाबीन जैसी अन्य फसलों की ओर रुख करना है।
ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाने में सूचना देना जरूरी होगा. यही नहीं ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति भी लेनी होगी.
बिहार में खरीफ सीजन में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी.