किसानों और पशुपालकों की जरूरतों का देखते हुए राजस्थान सरकार(Rajasthan government) ने एक बड़ा फैसला किया है।राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गाय-भैंस पालकों को मिलेगा।योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिए जाएंगे।
राजस्थान सरकार राज्य में रोज़गार के अवसर देने और किसानों की आय बढ़ाने के क्रम में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने जा रही है, इससे ना केवल राज्य में बेरोज़गारी दूर होगी बल्कि देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान भी बढ़ेगा।
आपको बता दें कि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी में फरवरी में पेश अंतरिम बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करने की घोषणा थी। जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही गयी थी। इस स्कीम के ज़रिए गोपालक को उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। इस पैसे से पशुपालक डेयरी शुरू करने के लिए ज़रूरी चीजों की व्यवस्था कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार?
भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही सरकार ने किसानों के आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। जिसके तहत किसानों को हर वर्ष 2,000 रुपये मिलेगा मतलब प्रदेश के किसानों को साल में कुल 8000 मिलेगा 6000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को जोड़ लिया जाए तो। इसके लिए बजट में 1400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राज्य में किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपये के फसली लोन वितरण और 5 लाख नये सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ये जानकारी दी है कि 24 जुलाई, 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली लोन का वितरण भी किया जा चुका है।
और सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लॉन्ग टर्म लोन का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपये के लोन को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।
इसके साथ ही, समय पर लोन चुकाने वाले काश्तकारों को मिलने वाले 5 फीसदी ब्याज अनुदान को 2 फीसदी बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया।
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