पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित जमीन की बहाली के लिए 151 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही की बाढ़ से राज्य के 2,185 गांवों में करीब 5 लाख एकड़ खेती की जमीन और खड़ी फसलें बुरी तरह से नुकसान हुआ है।
कई खेतों में 5 फीट तक सिल्ट और रेत भरी
दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 में बोलते हुए खुड्डियां ने बताया कि अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि कई खेतों में 5 फीट तक सिल्ट और रेत भर गई है।उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग हमेशा मुश्किल समय में देशभर के लिए आगे आते रहे हैं, अब केंद्र को भी पंजाब की इस गंभीर स्थिति में मदद करनी चाहिए।
खुड्डियां ने और क्या कहा?
पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक, खुड्डियां ने जोर देकर कहा कि आरकेवीवाई (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत समय पर अतिरिक्त फंड जारी करना जरूरी है। इससे न सिर्फ किसानों को हुए नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सकेगा।
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80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से 80 करोड़ रुपये की मांग की ताकि प्रभावित किसानों को बीज ग्राम योजना के तहत 2 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं बीज मिल सके। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूं बीज के लिए अलग से 25 लाख रुपये की मांग भी रखी। उन्होंने सरसों के 637 क्विंटल और उड़द के 375 क्विंटल प्रमाणित बीज भी किसानों को उपलब्ध कराने की अपील की।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया आश्वासन
कृषि मंत्री ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया कि राज्य को समय पर डीएपी और यूरिया की आपूर्ति की जाए, ताकि बुवाई में कोई देरी न हो। साथ ही केंद्र द्वारा रोकी गई 8,000 करोड़ रुपये की RDF और अन्य निधियां जल्द जारी करने की भी मांग की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि पंजाब की कठिन परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठाएगी।
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