पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।
पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2024 के धान की कटाई के मौसम के दौरान मशीनरी और दूसरी उपाय करके पराली जलाने पर रोक लगाने के लिये 500 करोड़ रुपए का योजना तैयार किया है।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा है कि विभाग को 2024 के ख़रीफ़ सीजन के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिये इच्छुक किसानों और अन्य संगठनों और पंचायतों से कुल 21,511 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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कृषि मंत्री ने और क्या कहा
1.उन्होंने कहा किसानों ने 63,697 मशीनों के लिये आवेदन किया है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान सीआरएम उपकरणों की लागत पर 50%की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं वहीं सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायत को 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।
2.उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 से 2023 तक पंजाब के किसानों को 1,30,000 CRM मशीनें दी गयी हैं।
3.और कहा कि कृषि विभाग किसानों को परली की समस्या से निपटने के लिये तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिये एक सूचना, शिक्षा, और संचार अभियान शुरू करेगा।
4.मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखने को कहा, और कहा कि नियमों के तोड़े जाने पर सख़्त करवाई की जाएगी।
इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी
योजना के तहत Super SMS, Super seeder, Surface seeder, Smart seeder, Happy seeder, Paddy straw chopper, Shreder, Mulcher, Hydrolic reversible mould board और इन-सीटू प्रबंधन के लिये जीरो टिल ड्रिल के साथ साथ एक्स -सीटू मशीनें के लिये बेलर और रेक सब्सिडी पर दिये जाएँगे।
आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में ही पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया कि वह 2024 में पूरे 19.58 मिलियन टन धान के भूसे का सही ढंग से प्रबंधन करने के लिये कम करेगी।
राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहन के लिये हरियाणा की तरह प्रोत्साहन योजना पर भी विचार कर रही है।
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