महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच यह संख्या 1,700 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। अकेले मराठवाड़ा में 520 और सिर्फ बीड जिले में 120 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। सरकार के मुताबिक 1,546 किसानों की आत्महत्या के मामलों में 517 परिवारों को मुआवजा मंजूर हुआ है, जबकि कई मामले जांच में हैं।
बहराइच के प्रगतिशील किसान जय सिंह ने 40 साल के अनुभव से आलू की खेती को मुनाफे का मॉडल बना दिया है। वह खेत की सही तैयारी, रोग-मुक्त बीज, तय समय पर बुवाई और नियंत्रित सिंचाई से पैदावार दोगुनी कर लेते हैं। उनका मानना है कि तकनीक और समय का ध्यान रखकर आलू की खेती हमेशा फायदेमंद साबित होती है।
भारत के गोदामों में चावल और गेहूं का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। चावल का स्टॉक 48.2 मिलियन टन और गेहूं का 33.3 मिलियन टन है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और त्योहारों के समय दाम काबू में रहेंगे। हालांकि नई फसल आने से भंडारण की चुनौती भी खड़ी हो सकती है।
महाराष्ट्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से 30 जिले प्रभावित हुए हैं, जहां करीब 18 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, कपास, मक्का, दलहन और मूंगफली जैसी फसलें बर्बाद हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान जलगांव और मराठवाड़ा में हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा और राहत राशि जल्द देने का आश्वासन दिया है, जबकि IMD ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिससे धान, दलहन, सोयाबीन और सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग और एग्रोमेट ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और कटाई की गई फसलें सुरक्षित रखने की सलाह दी है। पशुपालकों को पशुओं को शेड में रखने और चारा सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) 6 राज्यों गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और बिहार में 15 बड़े बायोगैस प्लांट लगाने जा रहा है। इन पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसान अपना गोबर इन प्लांट्स को देंगे और इसके बदले उन्हें प्रति किलो 1 रुपये तक मिलेगा। हर प्लांट रोज 100 टन गोबर से गैस बनाएगा, जिसे बायो-CNG और अन्य ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को दलहन-तिलहन की फसलों के बीज मिनीकिट मुफ्त देगी। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और हर किसान को एक मिनीकिट मिलेगा। इस योजना से खेती का खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी और देश की तेल आयात निर्भरता भी कम होगी।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 में 362.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन खाद की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी ने यूरिया की कीमत बढ़ाने और खाद बिक्री को पीएम-किसान पोर्टल से जोड़ने का सुझाव दिया। 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा।
दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 आयोजित हुआ। दो दिन चले इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इसमें नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने पर सख्त कार्रवाई, किसान कॉल सेंटर को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने और 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया।