महाराष्ट्र में किसान नेता विजय जवांधिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से जल्द किसानों को फसल ऋण जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में फसलें बर्बाद होने के बाद किसान आर्थिक तंगी में हैं और रबी की बुवाई के लिए तुरंत मदद ज़रूरी है। फडणवीस सरकार ने जून 2026 तक कर्जमाफी पर विचार करने के लिए समिति बनाई है और अब तक 31,638 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है।
उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस साल सरकार ने कॉमन धान का MSP ₹2369 और ग्रेड ‘A’ का ₹2389 प्रति कुंतल तय किया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर मिलेगा।अब तक 2.17 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 3920 केंद्र बनाए गए हैं। सहायता के लिए किसान 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना “संकल्प पत्र” जारी किया है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को “कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि” के तहत हर साल अतिरिक्त ₹3000 देने का वादा किया गया है, जिससे उन्हें कुल ₹9000 सालाना मिलेंगे। एनडीए ने एक करोड़ नौकरियां, ‘मेड इन बिहार’ अभियान के तहत कृषि निर्यात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए ₹2 लाख सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि, फसल मुआवजा, मुफ्त बिजली और बीमा जैसे किसानों के पुराने मुद्दों पर कोई नई पहल नहीं की गई है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने गन्ना किसानों के लिए “मिनी ट्रैक्टर ऑपरेटेड शुगरकेन सेटलिंग ट्रांसप्लांटर” मशीन विकसित की है।यह मशीन छोटे और मध्यम किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे रोपाई का काम ऑटोमेटिक, तेज़ और सटीक हो जाएगा।इससे मजदूरी की जरूरत 73% तक और समय 50% तक घटेगा, साथ ही बीज और पानी की बचत भी होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में समिति बनाई है। यह समिति अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट देगी और जून तक कर्ज माफ़ी लागू की जाएगी। सरकार पर आर्थिक बोझ के बावजूद किसानों को राहत देने का वादा किया गया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि वे सिर्फ अनाज तक सीमित न रहकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाएं ताकि आय बढ़े। उन्होंने एफपीओ को छोटे किसानों के हित में काम करने और कारोबार बढ़ाने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही बीज गुणवत्ता नियंत्रण कानून लाने जा रही है ताकि किसानों को नकली बीजों से बचाया जा सके।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बताया कि अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है और 122 चीनी मिलें चालू हैं। ‘स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली’ से पर्ची और भुगतान ऑनलाइन होने से बिचौलियों का अंत हुआ है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि “गन्ना माफिया” और “घटतौली” जैसे शब्द अब यूपी से गायब हो चुके हैं।
दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। दो दिवसीय इस आयोजन में देशभर के 500 से ज़्यादा किसान और एफपीओ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 267 एफपीओ अपने उत्पाद दिखा रहे हैं, जबकि तकनीकी सत्रों में खेती के आधुनिक तरीकों, बाजार जुड़ाव और डिजिटल नवाचार पर चर्चा हो रही है।
सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर फिर से 30% टैक्स (10% इंपोर्ट ड्यूटी + 20% AIDC) लगाने का फैसला किया है। विदेशी मटर आने से दालों के दाम MSP से नीचे गिर गए थे। अब सरकार तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की MSP पर खरीद करेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा और बाजार में दाम स्थिर रहेंगे।
देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा और केरल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। वहीं, उत्तर भारत में अब ठंड की शुरुआत हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में तापमान गिरने लगा है और हल्का कोहरा छा गया है।पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।