वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट का फोकस आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार सृजन और सबका साथ-सबका विकास पर है। इसमें MSME को मजबूत करने, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने, नारियल, काजू और कोको उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवाओं को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की जा रही हैं।
सीएसआईआर–सीमैप, लखनऊ में 30–31 जनवरी 2026 को आयोजित किसान मेला–2026 में देशभर से करीब 4000 किसानों ने भाग लिया। मेले में औषधीय और सगंध पौधों की उन्नत खेती, नई किस्मों, तकनीकों और एरोमा मिशन की सफलताओं को साझा किया गया। सीएसआईआर महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने किसानों और वैज्ञानिकों के साझा प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नई पुस्तकों, फसलों की किस्मों, तकनीकों का लोकार्पण और उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
2025-26 चीनी सीजन में देश का चीनी उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। 31 जनवरी तक 1.95 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ISMA का अनुमान है कि पूरे सीजन में चीनी उत्पादन बढ़कर करीब 3.09 करोड़ टन तक पहुंच सकता है।
केंद्र सरकार PDS में गड़बड़ियां रोकने के लिए डिजिटल e-RUPI वाउचर का पायलट शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह वाउचर आधार से जुड़े होंगे और लाभार्थियों को तय मात्रा में राशन लेने के लिए मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और चोरी रुकेगी, जबकि राशन दुकानदारों ने इस योजना का विरोध करते हुए मौजूदा वितरण व्यवस्था पर खतरा बताया है।
राजस्थान सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद की तारीखें तय कर दी हैं। MSP पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून 2026 तक होगी, जबकि किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 25 जून तक किया जा सकेगा। इस बार खरीद में ज्यादा एजेंसियां शामिल होने से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे।
लखनऊ में सीएसआईआर–सीमैप द्वारा आयोजित किसान मेला–2026 में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती व उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मेले में किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, नई तकनीकों, शोध सहयोग और बाजार से जुड़ी जानकारी साझा की गई, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके।
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत अगले चार साल में कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचा सकता है। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद भारत का वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सा कम है। सर्वे ने कहा कि स्थिर नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि निर्यात बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अगली विकास यात्रा में खेती की भूमिका सबसे अहम रहेगी। खेती अब सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पशुपालन, मछली पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पिछले पाँच सालों में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4.4% रही है। इसमें सबसे तेज़ बढ़त पशुपालन और मत्स्य पालन में देखी गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण देश की कृषि और ग्रामीण भारत की मजबूती को दिखाता है। बीते पाँच सालों में खेती की विकास दर 4.4 प्रतिशत रही है और 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। बागवानी क्षेत्र में भी तेज़ बढ़ोतरी हुई है। गांवों में सड़क, आवास, डिजिटल सुविधा और महिला सशक्तिकरण के जरिए ग्रामीण भारत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों की मदद के लिए 0522-2317003 हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर खेती, बीज, खाद, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परियोजनाओं और बजट खर्च में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश दिए।