ये दुख पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस किसान का है, जिसने आलू उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रखा और अब मंडी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। खेत में पसीना बहाया, अब आंखों से आंसू बह रहे हैं।
यूपी में फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब सभी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख-गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों (केसीसी/क्रॉपलोन) के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है.
महाराष्ट्र में राकांपा विधायक माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्री के पद से हटाया गया. मोबाइल पर रमी गेम खेलने के विवाद के बाद उन्हें खेल व अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है. अब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दत्तात्रेय भरणे को दी गई है.
सीएम योगी की प्रेरणा और गऊ माता की कृपा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। निराश्रित गोवंश से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर उत्पन्न होता है। अब इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाने में होगा। प्रदेश में पहली बार गोबर को जैव-पॉलिमर, बायोटेक्सटाइल, पेपर, बोर्ड, बायोगैस, कम्पोस्ट और नैनोसेल्यूलोज में बदला जाएगा। जैव-प्रदूषण की रोकथाम के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी की जाएगी, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
सरकार द्वारा की गई आत्मनिर्भरता की अपील, एमएसपी पर दालों की खरीदी का आश्वासन देने के बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाया लेकिन बम्पर उत्पादन के कारण अन्य देशों में भी दालों के दाम गिर गए. अन्य देशों से सस्ती रेट पर दाल देश में आई, जिसके करण दालों के दाम एमएसपी से कम हो गए.
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है. इस योजना की मदद से 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इररेडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं लगाई जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी में सुधार होगा. किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा.
इस खरीफ फसल सीजन में अरहर/तुअर का रकबा पिछले साल के स्तर से पीछे है, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में रकबे में गिरावट के कारण, क्योंकि किसानों का एक वर्ग मक्का, कपास और तिलहन जैसी अन्य लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालांकि, तेलंगाना में इस रुझान के उलट, तुअर के रकबे में बढ़ोतरी देखी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बजटीय लागत में ₹1,920 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे कुल राशि ₹6,520 करोड़ हो गई है। इस बढ़ी हुई धनराशि से 50 Multi-Product Food Irradiation Units और 100 food testing laboratories की स्थापना में सहायता मिलेगी।
सहकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इफको ने के. जे. पटेल को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। पूर्व प्रमुख यू. एस. अवस्थी का कार्यकाल आज यानी बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है। के. जे.पटेल अभी तक इफको में निदेशक (तकनीकी) थे।
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारतीय बाजारों में दालों का आयात लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने मार्च 2026 तक अरहर, पीली मटर और उड़द के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दे दी है।