भारत और रूस के कृषि मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में ICAR और रूस के Federal Center for Animal Health के बीच एक MoU भी साइन हुआ। दोनों देशों ने उर्वरक, बीज, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों के व्यापार और संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने रूस को अगले साल होने वाली BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
कृषि संस्थान ने देर से गेहूं बोने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे लेट बुवाई की उपयुक्त और रोग-प्रतिरोधक किस्में ही चुनें और बीज भरोसेमंद स्रोत से लें। पहली सिंचाई समय पर करें, यूरिया सिंचाई से पहले डालें, और रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें। सही बीज उपचार, लाइन से बुवाई और संतुलित खाद प्रबंधन से देर से बोई गई फसल में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है।
सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।
बिहार सरकार तेल पेराई मिल लगाने वाले किसानों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। 10 टन क्षमता वाली मिल पर सरकार लगभग 3.5 लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। किसान और FPO सहित कई समूह 3 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में तिलहन प्रसंस्करण और तेल उत्पादन बढ़ाना है।
APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।
बिहार सरकार फल और सब्जी किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50–80% सब्सिडी दे रही है। यह योजना सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। आवेदन ऑनलाइन DBT कृषि पोर्टल या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर पैकिंग और स्टोरेज से किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी कम हो।
सरकार और ICAR मिलकर किसानों को जलवायु बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज, मौसम की जानकारी, प्रशिक्षण और फसल बीमा दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद खेती कर सकें।
मध्यप्रदेश देश में औषधीय और सुगंधित फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है।सरकार की योजना के तहत किसानों को इन फसलों की खेती पर 20% से 50% तक सब्सिडी मिल रही है।इससे पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ रही है।