उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की शुरुआत की गई है, जहां मिट्टी से लेकर रेशमी कपड़े बनने तक की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह दिखाई जाएगी। इस केंद्र से शुद्ध रेशम की पहचान आसान होगी और बुनकरों, कारीगरों व किसानों को अपने उत्पाद सीधे बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है।
अमेरिका ने भारतीय समुद्री उत्पादों पर आयात शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारत के सी-फूड निर्यात में फिर से तेज़ी आने की उम्मीद है। ऊंचे शुल्क के कारण हाल के महीनों में अमेरिका को मछली निर्यात में गिरावट आई थी, लेकिन अब नए ऑर्डर मिलने और निर्यात पुराने स्तर पर लौटने की संभावना जताई जा रही है।
बिहार सरकार मंगलवार को 2026–27 का करीब 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करेगी। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि पर खास जोर दिखा है। अनाज उत्पादन बढ़ा है, लेकिन चावल की उत्पादकता घटी है, जबकि गेहूं और मक्का में ज्यादा वृद्धि हुई है। सरकार ने 2031 तक मखाना की खेती का रकबा 70 हजार हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और बागवानी व उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की बात कही है। हालांकि आम और लीची के क्षेत्रफल में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है।
प्रो. केएन तिवारी के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026 में कृषि के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और सरकार ने उच्च मूल्य वाली फसलों, निर्यात, भंडारण और तकनीक पर फोकस किया है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी बढ़ने के बावजूद यूरिया सुधार, एमएसपी गारंटी और छोटे किसानों की बुनियादी समस्याओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनका मानना है कि बजट सतत विकास की दिशा में तो है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों की कमी के कारण इसकी सफलता सीमित रह सकती है।
केंद्रीय बजट 2026-27 को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक और विकसित भारत की नींव रखने वाला बताया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास बजट में 21% की बढ़ोतरी, कृषि बजट 1.32 लाख करोड़ रुपये और 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी, SHE-मार्ट, मनरेगा, पंचायतों को सीधी सहायता और कृषि अनुसंधान के जरिए किसानों की आय बढ़ाने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों और उद्योग को राहत देते हुए कच्चे तंबाकू पर लगाया गया 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। यह फैसला बजट 2026-27 के दिन जारी गजट अधिसूचना के जरिए किया गया। बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए कच्चे तंबाकू पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार किसानों के लिए Bharat-VISTAAR नाम का एक AI आधारित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। यह टूल AgriStack और ICAR की कृषि जानकारी को एक जगह जोड़कर किसानों को सही समय पर खेती से जुड़ी सलाह देगा। इसका मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और खासकर छोटे व किरायेदार किसानों की मदद करना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। योजना का बजट 2025-26 की तरह ही ₹63,500 करोड़ रखा गया है, जिससे किसानों को आगे भी सालाना ₹6,000 की ही सहायता मिलेगी। बजट से पहले किसानों को राशि बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया।
बजट 2026-27 में खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI और ICAR को जोड़ने की घोषणा की गई है। भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को डेटा-आधारित सलाह, रीयल-टाइम फसल मॉनिटरिंग और यील्ड फोरकास्टिंग की सुविधा मिलेगी। इससे खेती ज्यादा सस्टेनेबल बनेगी, जोखिम घटेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बजट 2026-27 में पशुपालकों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। पशु-चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र को सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है, जिससे पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी।